काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या नहुने बरु सरल र सहज व्याख्या हुनेछ भन्ने आफ्नो विश्वास व्यक्त गरे ।

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने–‘सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? भनेर साथीहरुले प्रश्न गर्नुभयो, इजलाशमा रहनुहुने सबै न्यायाधीशहरुले संविधानको सपथ खानुभएको छ । आफूले खाएको संविधानको सपथविपरित हुनेगरि फैसला वा निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्दैनौं ।

सम्मानित अदालतले संविधाअनुसार नै फैसला गर्छ । ओलीबाहेक सारा मुलुक यो विघटनको विरुद्धमा छ । प्रेस, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी विरुद्धमा छ । संसारका जुरिष्टहरुले नेपालको घट्ना नजिकबाट हेरिरहेका छन् । संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुराको प्रतिकुल फैसला गर्छ भनेर कल्पना नगरौं । विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन् । बरु, सरल र सहज व्याख्या हुनेछ । संसद पुनःस्थापना हुन्छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला आगामी फागुन १२ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म आउने पनि सुनाए । कार्यक्रमको सुरुवातमा भट्टराईले भने-‘देव प्रसाद गुङको तर्फबाट सबैभन्दा धेरै कानून व्यवसायीहरू हामी थियौं, हाम्रो बहस सिद्दिएको छ । र, भोलिदेखि अरु चार वटा निवेदनहरु छन् (देव गुरूङबाहेकका) तीन निवेदनहरुमा बहस प्रारम्भ हुन्छ । मंगलबारदेखि सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ हुनछ । यसले अझै ८ देखि १० दिनको समय लिन्छ । त्यसपछि हामीले जवाफ दिन पाउँछौं । मेरो विचार र अनुमानमा फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म मुलुकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला प्राप्त गर्नेछ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मूलभूतः असंवैधानिक भएको भन्दै विभिन्न पाँच कारणसमेत पेश गरे । उनले भने–‘पहिलो कारण भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिनेगरि यो संविधान बनेकै थिएन । र, बनाईएकै थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन भनेर सबैभन्दा धेरै जोड गर्ने अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले बोलेका कुराको रेकर्डहरु बाहिर आएका छन्। त्यस्तै, कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि हो । उहाँहरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।’

त्यस्तै, उनले अर्को कारणमा स्वतः हुने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान नै नराखिएको सुनाए । भट्टराईले थपे–‘स्वतः हुने अवस्था भनेको बहुमतको सरकार एउटा पार्टीले बनाउन सकेन् । दुई वा दुईभन्दा बढि दलले पनि बनाउन सकेन, वा सबभन्दा ठूलो दलले पनि बनाउन सकेन ।

र, एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि मेजोरेटी प्राप्त गर्न सकेन र तीस दिनभित्र संसदभित्र विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने त्यो स्वतः विघटन हुने हो । किनभने त्यो प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सकेन् । तर, संविधानमा हामीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन हुने व्यवस्था राखेनौं ।’ त्यस्तै, तेस्रो कारणमा उनले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश पनि बलपूर्वक र सिफारिशलाई ग्रहण गरेर विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमपनि दुवै बलपूर्वक भएको सुनाए । 

अर्को कारण सुनाउँदै भट्टराईले भने-‘संविधानको धारा ९३ मा ६ महिनाभन्दा बढि संसदबिहीन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यो हामीले विगतका अभ्यासहरुलाई हेरेर राखेका हौं । संसदको अधिवेशन छलेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक छ । र, राष्ट्रपतिले त्यति पनि संविधान हेरिदिनुभएन । गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा हामी सबै लागेका हौं । राजतन्त्रको कालमा पनि गिरिजाको सिफारिश २ दिन राजाले होल्ड गरे, मनमोहनको सिफारिश पनि राजाले १ दिन होल्ड गरे, सूर्य थापाले गरेको सिफारिश ५ दिन होल्ड, (अदालतले मिल्दैन भनेकोले त्यो विघटन हुन पाएन) र देउवाको विघटन २ दिन होल्ड गरेको थियो । राजाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग परामर्श गर्ने भनेर नै त्यसरी समय होल्ड गरेका हुन् ।

जन्मँदै मलाई जैवीक शक्ति प्राप्त छ भनेर वंशको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने, शाही कालमा, राजतन्त्र कालमा पनि राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरीकन, कानूनविद्सँग परामर्श नगरिकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिएनन् । अहिलेको राष्ट्रपतिले राजाले गरेको त्यो न्यूनतम संसद, राजनीतिक दल र संविधानप्रतिको मर्यादापनि ख्याल गर्नुभएन् । सबभन्दा दुःखद् कुरा चाहीँ यो हो । यसर्थमा मैले भने यी पाँच वटा कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक छ । असंवैधानिक छ । यो अलोकतान्त्रिक पनि छ ।’

अधिवक्ता भट्टराईले गत पुष १८ पछिको नेपालको शासन सञ्चालनलाई अनिर्वाचित सत्ताद्धारा भैरहेको शासनको संज्ञा दिए । उनले भने,‘पुष १८ पछिको शासन सञ्चालन जुन छ, त्यो अनिर्वाचित सत्ताद्धारा नेपाली जनता शाषित भैरहेका छौं । यो कुरा चाहीँ अलोकतान्त्रिक हो । विगत भनदा यो भीन्न प्रकारको छ । धारा ६६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन ग्रहण गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन् ।’

वैशाख १७ र वैशाख २७ गतेको निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा नगरिएको पनि उनको दाबी छ । उनले भने,‘यो निर्वाचन गर्नको लागि मिति घोषणा गरिएको होईन् । अब तोकिएको मिति आउन ८८ वा ८९ दिन बाँकी छ । नेकपाभित्रको विवाद निरुपण भएको छैन् । निर्वाचन हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन् ।’ उनले मुलुक यतिवेला  शाहीकालीन पालामा जस्तो अध्याँरो सुरुङतर्फ गइरहेकोले अब  सर्वोच्च अदालतले अब धमिलो संवैधानिक यात्रालाई सग्लो रुपमा फर्काउने पनि विश्वास दिलाए ।