- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेर संसदमा पठाएको सिफारिस पत्र फिर्ता पठाइदिएका छन् । सभामुख सापकोटाले विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस पत्र आइतबार संसद सचिवालयबाट फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
फिर्ता पठाइएको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइ अघि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको भनिएको छ । सरकारले ३० पुसमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही दिन साँझ विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति बिना नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधिशको उपस्थितिमा परिषद्को बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त संवैधानिक अंगहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरेका थिए ।
नियुक्तिपछि सरकारले गत ५ पुसमा संसद सचिवालयलाई नियुक्ति बारे जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको थियो । सोही दिन नै सरकारले संसद विघटनको निणर्यसमेत लिएको थियो ।
कानुन अनुसार परिषद्ले नियुक्त गरेपछि सो को जानकारी संसद सचिवालयमा गराउने र सचिवालयमार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिमा नियुक्त व्यक्तिका बारे ४५ दिन भित्र सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । तर ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । तर संसद नै नभएको अवस्थामा भने नियुक्ति के हुने भन्ने अन्योल कायम छ । जबकी २० माघमा नियुक्तिको ४५ दिन पुग्दैछ ।
सभामुख सापकोटाले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाएका हुन् । परिषद्लदे गरेका नियुक्तिका बारेमासमेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।