काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन १३ वटा रिट निवेदनमा निवेदक पक्षबाट बहस सकिएको छ । माघ ४ गतेबाट शुरु भएको बहसमा निवेदकका तर्फबाट ६३ जनाले बहस गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । 

सबै निवेदनको पक्षमा बहसका लागि तीन सयभन्दा बढीको वकालतनामा रहेको थिए । त्यसका लागि १३ कार्यदिनमा निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको हो । सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस हुँदैछ । 

सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस प्रारम्भ गर्ने तयारी छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्नेछन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, महेश नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललगायतले बहस गर्नेछन् । 

यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, श्यामप्रसाद खरेलले बहस गर्नेछन् । 

आइतबार बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीलाई कतिले बहस गर्छन् भनेर सोधेका थिए । 

जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले ११ जनाले बहस गर्ने जानकारी दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका पन्तलाई पनि सोही प्रश्न गरेका थिए । उनले बहसबारे परामर्श हुने जानकारी दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । उनले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने देखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत हवाला दिएकी थिइन् । 

सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिसकेकाले मुद्दा जारी रहँदा अन्योल बढेको छ । 

विघटित संसदका ओली समूहका नेकपाका बाहेकका सांसदहरु संसद विघटनको अधिकार ओलीलाई नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले आफैले लेखेको संविधानको आज यो दशा देख्नुपरेको भन्दै चित्त दुखाइरहेका छन् । 

ओली समूहको नेकपा बाहेकका प्रायः दल आन्दोलित छन् ।