काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुखको एकल निर्णयले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी कागजात  फिर्ता पठाइएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा’ भएको पत्राचार, अधिकार क्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त ब्यहोराप्रति आफ्नो असहमति जनाए ।

पत्रमा उल्लिखित ‘सङ्घीय संसद् तथा सोअन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनसमेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने ब्यहोराले दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।

नेपालको संविधान एवं सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीले सङ्घीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइसहितका संयुक्त समिति सञ्चालनको अधिकार सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नरहेको जिकिर गरे ।

अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सम्पत्ति भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “संसदीय सुनवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु ।”

विगतमा पनि संसदीय सुनवाइ समिति नरहेका अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्ले नै लिएको उनले स्मरण गराए ।  संवैधानिक परिषद्को सिफारिस आफूसमेतको सहभागितामा विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको बताउँदै उनले भने “प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्व सङ्घीय संसद्का महासचिव एवं सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिशपत्र उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिशपत्र फिर्ता  पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।”