काठमाडौँ । अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले तीन साताभित्र आफ्ना माग पूरा नभए फागुन १२ गतेदेखि २० औँ पटक सत्याग्रह (अनसन) बस्ने घोषणा गरेका छन् । डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको भन्दै दुई माग अघि सारेका छन् ।
मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले संसद् विघटनका कारण सङ्कटमा परेको संविधानको रक्षा गरिनुपर्ने र अवैध रूपमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिका सिफारिस रद्द गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
"आगामी कैयौँ पुस्ताका नेपालीहरूको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ । आगामी तीन सातामा हाम्रा मागहरू पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्दछौँ," डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ती:
देश अहिले गम्भीर राजनैतिक सङ्कटमा छ । तर त्योभन्दा ठुलो संवैधानिक सङ्कट अहिले हाम्रासामु छ । झन्डै आठ दशकसम्म नागरिकहरुले रगत–पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा छ । संविधानको मर्म मारेर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र राज्यका सबै संस्थाले उसको स्वार्थअनुसार काम गर्ने अधिनायकवादी व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ ।
अहिलेको नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौँ । त्यसैले हामीसँग बोल्न, लेख्न पाउने र सम्मानजनक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्रै हैन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरूले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारहरू हनन गर्न खोज्दा नागरिकहरुले तिनलाई परास्त गरेको इतिहास छ ।
हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षरत छौँ । हाम्रा कति मागहरू अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् र हामीसित भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली बनाउँदा विसं. २०८५ देखि मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरू समेटिएका छैनन् । ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रूपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुम्स र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । यी सबै एजेन्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ ।
तर अहिले देशमा जुन संवैधानिक सङ्कट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिङ्गो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्ण रूपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिङ्गो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ । अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ ।
त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने नागरिकका हैसियतले हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही हो । यो मौका हामीले गुमायौँ र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन् । अर्कोतिर हामी नागरिकले हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष गर्यौं भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरू असफल हुनेछन् । देशमा फेरि अर्को हिंसात्मक सङ्घर्षको औचित्य नै रहने छैन । न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनका लागि हाम्रो सचेत प्रयास उत्तिकै आवश्यक छ । हाल संविधान विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई हामी सबै नागरिकहरुले निकटतापूर्वक निगरानी गरिरहेका छौँ । देशको सर्वोच्च न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ । बाँकी संवैधानिक निकायहरूको कार्य सम्पादनमा पनि हाम्रो त्यस्तै चासो र निगरानी छ । अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरूलाई निष्पक्ष रूपमा सबै भ्रष्ट व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निभाउन आग्रह गर्दै कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिशोध साँध्ने हतियार नबन्न खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ ।
यो अवस्थामा आगामी कैयौँ पुस्ताका नेपालीहरूको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ । आगामी तीन सातामा हाम्रा मागहरू पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।
२०औँ सत्याग्रहका मागहरू
१) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेकोमा संविधानको रक्षा गरियोस् ।
२) विधि र प्रक्रिया मिचेर अवैध रूपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गरियोस् ।
