काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्मा गरिएको नियुक्ति बदर र शपथ रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान मिचेर कहाँ पुग्ने भन्दै ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले विभिन्न अंगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र शपथ रोक्न माग गर्दै मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
‘तपाइले हिजो रिट दायर गर्नु भयो, आज शपथ भयो ? अब के हुन्छ ?,’ भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने,‘सरकार र प्रधानमन्त्री संविधान मिचेर कहाँ पुग्ने ?, रिट दायर भइसकेको छ, शपथ गरेपछि पनि काम रोक्न रिटमार्फत माग गरेको छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई जोगाउन नियुक्ति बदर गर्छ, गर्नु पर्छ, होइन भने अदालतको के अर्थ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक ‘कु’ को प्रक्रिया संसद् विघटन गरेदेखि सुरु भएको र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति र शपथ त्यसैको निरन्तरता भएको बताए ।
‘संवैधानिक ‘कु’ को प्रक्रिया संसद् विघटन गरेदेखि सुरु भयो, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति र शपथ त्यसैको निरन्तरता हो, यो संविधानको मुटु र आस्थामाथिको प्रहार हो ।
उनले संवैधानिक अंगको सुनुवाइ हुनु बाध्यात्मक व्यवस्था भएको समेत बताए ।
‘संवैधानिक अंगमा नियुक्तिपछि त्यसको सुनुवाइ बाध्यात्मक हो, सुनुवाइ नै नगराई शपथ गराइयो, मेरो प्रश्न त्यही हो, संविधान मिचेर कहाँ पुग्ने ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आफ्नो रिट दर्ता नगरिनु र कार्यालय खुल्नुअघि नै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई शपथ खुवाउनु गम्भीर षड्यन्त्र भएको समेत दाबी गरे ।
उनले नियुक्त पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई शपथ दिलाउने प्रधानन्यायाधिशले अब सो विषयमा परेको रिट हेर्न नमिल्नेसमेत बताए ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
