- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट गरिएका नियुक्तिबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्ति बारे शुक्रवार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले गत मङ्गलवार संविधानको प्रतिकुल हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको दाबीसहित नियुक्ति बदर गर्न र उनीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि शुक्रवार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए । रिट दाय गरिएको भोलि पल्ट नै गत बुधवार राष्ट्रपतिले ११ विभिन्न संवैधानिक अङ्गका ३२ विभिन्न पदमा पदाकिारीसहित सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन ।
यस्तै सोही दिन नै उनीहरूलाई शपथ दिइएको थियो । संवैधानिक परिषद् बैठकले ३० मङ्सिरमा ती विभिन्न अंगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।