काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई एकपछि अर्को सकस उत्पन्न हुँदै गएको छ । एकातर्फ नेकपा भित्रको विवाद निरूपण नगरी निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसका लागि पहिले आयोगलाई विवाद नै मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ भने सहजै विवाद मिलाउन सक्ने अवस्थामासमेत आयोग छैन । अर्को तर्फ आयोग सबै तिरबाट चौतर्फी दबाबमा छ । 

गत महिना नेकपाका केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव नेपाल पक्षबाट आएका एक अर्कामाथिको कारबाहीको पत्रलाई आयोगले अद्यावधिकै नगरी अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले सो ब्यहोरासहितको जानकारीको पत्र १२ माघमा दुवै पक्षलाई पठाएको थियो । 

तर १२ माघको आयोगको पत्रपछि पुनः प्रचण्ड-नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकता माग दाबी गर्दै आयोगमा पत्र बुझाएपछि आयोग पुनः सकसमा परेको हो । आयोगलाई प्रचण्ड-नेपाल समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै पत्र नै दिएपछि नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएको मिति कहिलेलाई मान्ने भन्ने मूल समस्या उत्पन्न भएको छ । 

आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘दलीय विवाद मिलाउने र विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा त निर्वाचन आयोगकै हो, तर दलको विवाद यो मितिबाट सुरु भएको हो भनेर हामीले कसरी भन्दिने ?, नेकपा विवादको मिति कहिलेलाई मान्ने ?, यो समस्या देखिंदैछ ।’ आयोगका ती अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन त्यस्तो आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो मिति कुन दिनलाई मान्ने भन्नेमा आयोग अन्योलमा छ । 

तर प्रचण्ड-माधव पक्षले भने पछिल्लो पटक आधिकारिकता दाबी गर्दा आयोगले पत्र पठाएको १२ माघको मितिलाई नै विवाद सुरु मिति मान्नु पर्ने बताएको छ । उसले आयोगले आधिकारिकता मानेकै ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समितिको बहुमत अर्थात् २ सय ७५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसमेत आयोगलाई बुझाएको बताउँछ । नेकपाको आधिकारिकता माग दाबी गर्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहले पछिल्लो पटक २० माघमा आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।  

नेकपा भित्रको विवाद भने ५ पुसमा सरकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सतहमा आएको थियो । त्यसयता नेकपा भित्रका दुवै समूहले आआफ्नो भेला र कार्यक्रम गरी एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै आइरहेका छन् । 

आयोगले भने दलीय विवादका बारेमा आएका पत्रलाई विभिन्न शाखा महाशाखामार्फत प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने काम भइरहेको, ती विभिन्न निकायले प्रारम्भिक अध्ययन पश्चात् सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका आयुक्तलाई राय पेस गर्ने र जिम्मेवारी पाएका आयुक्तलेसमेत अध्ययन गरेपछि आयोगको बैठकमा सो बारे छलफल हुने बताइरहेको छ । 

आयोगले गत शुक्रवारको पूर्ण बैठकबाट सबै पदाधिकारीहरूको कार्य विभाजन गर्दै दलीय विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको छ । उनलाई राजनीतिक दल, दल दर्ता, राजनीतिक दलको नियमन तथा विवाद निरूपणको जिम्मेवारी दिएको हो । उनी केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षबाट आधिकारिकता माग दाबी गरी पेश गरेको पत्र आयोगले दर्ता गरेको र प्राप्त पत्रका आधारमा कानुनी प्रक्रियालाई समेत आयोगले हेर्दै अघि बढेको जानकारी दिए । 

विवाद टुंगो लाग्न कम्तीमा ४५ दिन 
नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगोमा पुग्न आयोगमा प्राप्त सबै कागजात कानुन अनुसार भएको पाइए कम्तीमा ४५ दिन समय लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आयोगलाई विवाद टुंगाउन समय लाग्ने देखिएको हो । 

दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेश भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको सूचना दिनु दिनुपर्छ । 

१५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले पुनः १० दिन समय थप गर्न सक्नेछ ।

त्यसपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ भने आवश्यक परे पेश गरिएका सदस्यहरूको नामावलीमा सनाखतको प्रक्रिया समेत हुनेछ । यी विभिन्न चरण पार गर्दा आयोगलाई कम्तीमा ४५ दिन समय लाग्न सक्छ । त्यसका लागि पहिले आयोग पदाधिकारी बैठकबाट विवादबारे के गरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुनु पर्छ । 

यी विभिन्न प्रक्रियाबाट अघि बढ्दासमेत विवाद निरूपण नभए आयोगको पूर्ण बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी अघि बढ्दा सरकारले तोकेको १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना अब छैन । 

आयोगले विवादलाई आफूले मिलाउने भन्दा पनि सकभर अदालतबाटै निर्णय आओस् भन्ने तर्फसमेत ध्यान लगाइ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन बारेको रिटमाथिको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइपछि आउने निर्णयको प्रतिक्षासमेत आयोगतर्फबाट हुँदै आएको छ । 

आयोगले अहिलेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदान स्थल तथा केन्द्र पुनरावलोकन गर्ने काम गरिसकेको छ भने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट माग गर्ने र आचारसंहिताको खाका बनाउने काम गरिरहेको छ । नेकपा विवाद टुंगाउन सकस पर्दा आयोगले दल दर्ताका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय नै गर्न सकेको छैन । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव राजनीतिक समस्याको समाधान आयोगले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । 

‘सरकारमा रहेकै पार्टीभित्रको विवाद समाधान केन्द्रित नहुनु, दलहरू बिचमा निर्वाचनको पक्षमा मतैक्यता नदेखिनु र विवाद झनै बढ्दै जानुले निर्वाचनका लागि राम्रो सन्देश दिइराखेको छैन, यो अवस्था चुनावका लागि चुनौतीपूणर् हुन्छ ।’ आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले भने । 

तर आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया भने आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भको तयारीलाई जारी राखेको र विवादको निरूपणसमेत आयोगले गरिरहेको दाबी गर्छन् । 

‘आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई अघि बढाइरहेको छ, दलका विवादका विषयमासमेत सम्बन्धित विभागले अध्ययन गरिरहेको छ, आयोगले प्राप्त कागजातको अध्ययन गर्ने र विवाद निरूपण गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।