arrow

सात वर्षमा चार पटक अवधि थप्दा पनि भएन बालाजु-ककनी कालोपत्रे

logo
प्रकाशित २०७७ माघ २७ मंगलबार
rara-mugu-road.jpg

काठमाडौं। निर्माण शुरु भएको सात वर्ष बित्दासमेत बालाजुदेखि ककनीसम्मको सडक सम्पन्न भएको छैन । सो सडकमा जाडोका कारण कालोपत्र हुन नसक्ने भएकाले अहिले नालीलगायत आवश्यक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । 

चार पटक अवधि थप भएको यो सडकको अवधि अन्तिम पटक गत पुसमा सकिएको बालाजु–त्रिशूली–छहरे सडक योजनाले जनाएको छ । जम्मा ५५ किलोमिटर लम्बाइको बालाजु त्रिशूलीदेखि सडक दुई फरक निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेकामा दुवैतर्फको सडकको प्रगति राम्रो नभएको योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । उनका अनुसार यो सडकमा बालाजुदेखि ककनीसम्म एउटा ठेक्का र ककनीबाट पीपलटारसम्म अर्को ठेक्का हो । बालाजुदेखि ककनी सडकमा नालीको काम भइरहे पनि कालोपत्र नभएकाले सो स्थानमा प्रगति नदेखिएको उनले बताए । उनले भने, “पटक पटक म्याद थपे पनि अझै काम सुस्त छ ।”

सो सडक निर्माणका लागि आव २०७०-७१ मा ठेक्का भएको थियो । सडक निर्माणमा एआइपिएल र सैलुङ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । निर्माणमा भएका ढिलाइका कारण सडक विभागले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् रु तीन करोड ७० लाख हर्जाना लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा रु दुई करोड सात लाख असुल भइसकेको छ भने बाँकी रकम काम सम्पन्न गरेर अरू बिल आएपछि त्यसबाट कटाउने योजना बनाइएको छ । 

पटक पटक अवधि थप हुँदासमेत निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण सडक अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो । यो सडकमा निर्माण स्थल वा निर्माण सामग्रीको समस्या नभए पनि व्यवसायीले ढिलाइ गरेको पाइएको प्रमुख प्रजापतिले बताए । उनले भने, “एउटै कम्पनीले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले पनि काम समयमा हुँदैन ।”

सरकारले धेरै ‘क्रोनिक’ ठेक्काहरु सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट पुनः एक पटक अवधि थप गर्ने निर्णयानुसार यो ठेक्कामा पनि गत वर्ष अवधि थप भएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न प्रोत्साहन होस् भनेर अवधि थप भए पनि काम चाँडो सक्न तत्परता नदेखाएको पाइन्छ । 

व्यवसायीले निर्माणको काम नै नगर्दा जरिवानादेखि ठेक्का तोड्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ ।  ठेक्का तोड्दा पनि व्यवसायी अदालत जाने र अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिने हुँदा निर्माणमा थप अन्योल हुने गरेको प्रमुख प्रजापतिले बताए ।  बालाजु–त्रिशूली छहरे सडककै ककनी–पीपलटार खण्ड अदालतमा विचाराधीन छ ।  
 



नयाँ