‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागे मत नहालेर दण्डित गर्ने अधिकार जनतालाई छ’
प्रकाशित २०७७ माघ २८ बुधबार
396
Shares
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनबिरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारको बहस सुरु भएको छ ।
बहसको प्रारम्भमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको दाबी गरेका छन् । उनले संसद पुनःस्थापना भए देशमा झन ठूलो समस्या आउने औल्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै न्यौपानेले ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिने हो भने ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले ?’ भन्ने प्रश्न राखे ।
उनले संसद पुनःस्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि राखे । ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ । अब पुनःस्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ?’ न्यौपानेले प्रश्नको उत्तर दिंदै भने,‘यस्तोबेला संविधानले सबै कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दिएको छ ।’
न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागेमा मत नहालेर दण्डित गर्न सक्ने जनताको अधिकार रहेको बताए । ‘पाँच वर्षमा भोट हाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षमै दिलाइदिएको भन्दै यदि जनतालाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागेमा मत नहालेर दण्डित गर्न सक्छन् ।’
न्यौपानेले संविधानको धारा ८५ मा विघटनका कुरा उल्लेख रहेको भन्दै उनले ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने त मिल्दैमिल्दैन’ भन्ने जिकिर गरे । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा मुद्दामाथि निरन्तर बहस भइरहेको छ ।
