काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ गतेको कदमले सात दशक लामो संघर्षमार्फत् नेपाली जनताले बनाएको संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएको ठहर गर्दै त्षसको विरोधमा उत्रिएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले शुक्रवार विहान विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ। सरकारमा रहेर निजात्मक र दलीय स्वार्थका लागि संविधानमाथि प्रहार गर्ने कू प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति लामो समयदेखि अस्थीर बनेको र त्यसले निम्त्याएको कटू प्रताडनाहरु मुलुकवासीले सहनुपरेको जनाउँदै त्यसको विरोधमा प्रतिकार गर्न समाजले आह्वान गरेको छ । समाजले यही माघ ३० गते शुक्रवार, ११ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध नागरिक खबरदारी कार्यक्रमको आयोजना गरेको समाजका अध्यक्ष डा केदार नरसिंह केसीले जनाएका छन् । समाजले प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान सम्पूर्ण सचेत नागरिकलाई खबरदारी कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि आह्वान समेत गरेरको छ । 
 
२००७ सालको क्रान्तियता बनेका संविधान र सरकारमाथि प्रहार गर्ने काम राजादेखि जनताका प्रतिनिधिहरुलेसमेत लगातार गर्दै आएको जनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुनेवित्तिकै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा प्रहार गर्ने काम यस पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको समाजका अध्यक्ष डा केदार नरसिंह केसीले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी सोचको उपज भएकामा कुनै दुईमत नभएको जनाउँदै केसीले अध्यारो कुनामा रचिएका अनेकन षड्यन्त्रको तानाबानामा संविधान च्यातेर मुलुकलाई संविधानविहीन बनाउने खेलमा ओली सरकार उद्दत भएको प्रष्ट हुँदै गएको बताए ।

शुक्रवारको प्रदर्शनको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा केसीले २०७२ सालको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएको प्रष्ट जान्दाजान्दै मुलुकलाई राजनीतिक अराजकता र पछिल्ला परिवर्तनहरु माथि समेत प्रहार गर्ने कुत्सीत मनसायबाट प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत् संसद विघटन गराइएको प्रष्ट हुँदै आएको जनाए । संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले बैशाखमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको भए पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पदबाट राजिनामा नदिनु, नेकपाभित्रको विवादमा निर्वाचन आयोगमाथि दबाब र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु, अदालतमाथि प्रभाव पार्ने उद्देश्यले लगातार सडक प्रदर्शन र वक्तव्यवाजी गरिनु जस्ता कारणले प्रधानमन्त्री ओलीको निहीतार्थ खुल्दै गएको जनाएका छन् ।

केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'स्वयं निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु, आयोगका पूर्वआयुक्तहरुले समेत अब चाहेर पनि वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेको सन्दर्भमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुँदा हुन आउने संवैधानिक शून्यताको अवस्थाले मुलुकलाई कुन गर्तमा लैजाला ? गम्भीर प्रश्न आम नागरिकसमक्ष उपस्थित भएको छ । मुलुकलाई संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक अराजकतातर्फ लैजाने ओली सरकारको यस कदमको विरोधमा देश र जनतालाई माया गर्ने नागरिक अधिकारप्रति चिन्तित सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादीहरु एक ठाउँ उभिनु जरुरी भएको छ ।'

केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,'यसका साथै मुलुकमा पछिल्ला समयमा बढ्दै गएको बालिका, किशोरी, महिला बलात्कारको सिलेसिलेवार अपराधबाट यो समाज अत्यन्तै चिन्तित बनेको छ । राज्य संरचनामा रहनेहरुको दण्डहीन मानसिकता र अपराध नियन्त्रणमा हुने गरेको उदासीनता यसको मुख्य कारण हो । निर्मला पन्त, सम्झना बिक हुँदै भागरथी भट्टसम्म आइपुग्दाको बलात्कार र हत्या जस्तो क्रूर आततायी घटना दृष्टान्त बनेर हाम्रो समाज र राज्य व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ । सबै बलात्कार-हत्या प्रकरणको छानबीन गरी अपराधीलाई दण्डको कठघरामा ल्याउन हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।'