संसद विघटनः रिट निवेदकले जवाफी बहस गर्दै, पाँच जनालाईमात्र अनुमति
प्रकाशित २०७७ फागुन २ आइतबार
442
Shares
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको मुद्दामा आइतबार रिट निवेदकले जवाफी बहस गर्दैछन् । विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून व्यवसायीले गत बिहीबार बहस सकाएपछि आइतबारदेखि उनका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले उठाएका प्रश्नको जवाफ रिट निवेदकका तर्फबाट वकिलहरुले जवाफी बहस गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बढीमा पाँच जना अधिवक्ताले मात्र रिट निवेदकका तर्फबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् । तर निवेदकहरुले अझ बढी अधिवक्ताले जवाफ दिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
सुनुवाई अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ । इजलासमा प्रधान्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा बहस जारी रहेको छ । रिट निवेदकहरुले संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न कानून व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भनिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नेहरुले भारत लगायतका देशको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले विघटन संविधानअनुसार गरेको भनेका छन् ।
तर यसअघि कहिल्यै पनि पाँच वर्ष कार्यकाल सरकारले नचलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएर बेथिति मच्चिएको विषयलाई आधार मानेर २०७२ को संविधानमा उक्त अधिकार नभएको संविधान लेख्ने सभासदहरुले नै जिकिर गरिरहेका छन् ।
ओली समूहका सांसदहरु भने अधिकार भएको जिकिरसहित बैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनका लागि जुटिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा रिट निवेदकको तर्फबाट ७२, सरकारको तर्फबाट ४९ र सभामुखको तर्फबाट ३ जना गरी १ सय २४ जनाले बहस गरेका छन् ।
