काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगलबारदेखि अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी(एमिकस क्युरी) बाट राय लिन काम शुरु भएको छ ।

 पाँच जना एमिकस क्युरीमध्येबाट पहिलो राय प्रस्तुत पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले गरे । उनले विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समेटेर मध्यमार्गी धारबाट राय प्रस्तुत गरे । नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक अधिकार कार्यकारीलाई हुने राय दिए ।

“संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ, संविधानको धारा ६७ ९७० को साइलेन्स बसेको छ”, उनले थपे, “संविधानको धारा ७६ ९१० ले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ ।” उनले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखसँग हुने तर्क राख्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको इजलाससमक्ष राय प्रस्तुत गरे ।

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले सवाल गरिन्, “संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेर्ने कि ? राजनीतिक कुरालाई हेर्ने ?” जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भने, “संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।”

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले इजलासबाट हुने फैसला महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । मंगलबार उनको राय दिने काम सम्पन्न भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरीमा बुधबार सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।  
 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
 
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
     
अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम सम्पूर्ण लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेका छन् । रासस