काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाले प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई मूल पार्टी नेकपाको महासचिव बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अनौपचारिक रूपमा वार्ताका लागि प्रयास गर्दै आइरहेको सरकारले आफ्ना निकटका नेताहरूमार्फत विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने, नेकपाको महासचिव बनाउने र सरकारमा सामेल गराउने विषयमा प्रस्ताव लगेको स्रोतले बताएको छ । 

सरकारले विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ताका लागि तयारीसमेत गरिरहेको छ । सरकारले भित्रभित्रै वार्ताको तयारीलाई निकै अघि बढाइसकेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका केही नेतालाई खटाएका छन् । 

ती नेताहरूले विप्लव समूहका उच्च तहका नेताहरूलाई भेटेर वार्ताका लागि तयारी गरिरहेका छन् । यसै गरी सत्तारुढ दलको महासचिव बनाउने प्रस्तावसमेत विप्लव समक्ष पुर्‍याइसकेका छन् । 

तर विप्लव भने वार्ताका लागि सकारात्मक भए पनि सत्तारुढ दलमै समाहित हुने पक्षमा सहमत भएका छैनन् । उनी वार्ताका लागि सरकारले आफ्नो दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने, नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरिनु पर्ने र जेलमा रहेका नेताहरूलाई छाडेर सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पहल गरेको देखाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । त्यसतर्फ सरकारी पक्षसमेत तयार देखिएको छ । 

शनिवार विराटनगरमा आयोजित सत्तारुढ दल नेकपाको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र नेता सुवास नेम्बाङले समेत विप्लव समूहलाई नेकपाको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको आशय व्यक्त गरेका थिए । 

‘अब विप्लव समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याइन्छ, नेकपाको मूलधार बनाइन्छ र प्रचण्ड-माधव पक्षको लागि कुनै स्पेस बाँकी राखिने छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्रीको आशय थियो । 

‘मैले प्रचण्डजीलाई पार्टीमा दोस्रो अध्यक्ष बनाएको थिएँ, तर उहाँलाई त्यो पचेन, अझै पनि मौका छ, गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्किनुस्, नत्र पछुताउनु सिवाय केही पनि छैन, हामी अरूलाई समेटेर अघि बढ्छौं ।’ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार विराटनगरको सभामा भनेका थिए । 

पछिल्लो समय वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लव पनि तयार भएका छन् । विप्लवले शुक्रवार आफ्नो पार्टी सरकारसँग वार्तामा आउन तयार भएको भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका थिए । 

सरकारले सो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने आश्वासन दिएपछि विप्लव नेतृत्वमा रहेको समूह सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको हो । 

‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँछौं ।’ विप्लवद्वारा शनिवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ताका लागि विप्लव समूह तयार रहेको सन्देश आउनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा आउन सो समूह साँच्चै तयार रहेको भए सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन सक्ने बताए । 
‘वार्ताका लागि तयार छौं भन्नु स्वागतयोग्य विषय हो, सरकारले त्यसको स्वागत गर्छ, साँच्चै वार्तामा आएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन इमान्दारिता देखाए सरकार प्रतिबन्ध हटाउन तयार छ ।’ परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भने । 

यसअघि सरकारका खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता मणि थापाले गत २० माघमा नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ लाई कारागारमा नै पुगेर भेट गरी वार्ताको सन्देश दिएका थिए । 
सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्दै आइरहेका बेला खानेपानी मन्त्री थापाले कारागारमै पुगेर उनीसँग गरेको भेटलाई वार्ताको सुरुवाती पहलका रूपमा लिइएको थियो । 

विप्लव समूहका नेताहरूले भने आफ्नो समूह पनि वार्ता विरोधी नभएको र सरकारले नै वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँदै आइरहेको थियो । सरकारले छिट्टै वार्ता समिति पनि बनाउने तयारी गरेको छ ।

नेकपा भित्र विभाजनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादीहरूलाई आफूतर्फ तान्न प्रयासरत रहँदै आइरहेका छन् । उनले केही दिनअघि पूर्व जनमुक्ति सेनालाई बालुवाटार मै बोलाएर उनीहरूका गुनासा सुनेका थिए । यस्तै जनयुद्धका घाइतेहरूलाई समेत ओलीले फकाउँदै आइरहेका छन् ।

सरकारले विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सो समूहमाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।