काठमाडौँ। विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ६८ जिल्लाको नेतृत्व चयन गरेपछि पूर्व एमाले समूह अल्पमतमा परेको छ। पार्टी विभाजन भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाउँदा पूर्व एमाले समूह अल्पमतमा परेको हो।

पूर्वमाओवादी समूहले ३५ जिल्ला र पूर्व एमालेले ३३ जिल्लामा नेतृत्व पाएको छ। हिजो मात्रै पार्टी सङ्गठनभित्र ५० प्रतिशतको अनुपातमा भागबन्डा गर्ने गरी तयार पारिएको ९ बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक भएको थियो। अब ९ जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्न बाँकी रहेकोमा यसमा दुवै पक्षलाई ५० प्रतिशत हिस्सा पुग्ने गरी भागबन्डा मिलाइने बताइए पनि पूर्व एमाले समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले भागबन्डाप्रति असहमति प्रकट गर्न थालेका छन्।

काठमाडौँमा पूर्व माओवादी समूहका हिमाल शर्माले पार्टी सचिवको जिम्मेवारी नलिने बताए पनि पूर्व एमालेका तर्फबाट वसन्त मानन्धरलाई बनाउँदा सुरेन्द्र मानन्धर भने जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। उनको हकमा के गर्ने भन्नेबारेमा कुनै छलफल नभएको नेपाल निकट एक सदस्यले भने। ‘धेरै स्थानमा पूर्व माओवादी हाबी देखियो यसरी पार्टी चल्दैन, जनधार नभएकालाई नेता मानेर जान सकिँदैन’, नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यको धारणा थियो।

उनका अनुसार सोलुखुम्बुमा पूर्व एमालेको नेतृत्व थियो तर अहिले उल्टाएर पूर्व माओवादीलाई दिइएको छ। पूर्व माओवादीका गोम्बू शेर्पालाई अध्यक्ष र नेपाल निकट रहेका डिल्ली राईलाई सचिव दिइएको छ। तर मापदण्ड अनुसार जसले जहाँ जे जिम्मेवारी लिएको हो त्यसलाई नै निरन्तरता दिने भनिएको थियो।

सोलुखुम्बुको हकमा प्रचण्डका पूर्व बडी गार्ड रहेका हेम राई सुरविर आफै प्रचण्डकोमा डेलिगेशन गएर गोम्बू शेर्पालाई अध्यक्ष बनाउन सफल भएका थिए। रामेछाप जिल्लामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्व एमालेबाट शान्तिप्रसाद पौडेललाई जिल्ला अध्यक्ष बनाउने सहमति विपरीत पूर्व माओवादीका मदनकुमार तामाङलाई अध्यक्ष बनाइएको छ। जुन माधव नेपालले उठाउँदै आएको विधि र पद्धति विपरीत रहेको छ।

तामाङ भन्दा पौडेल पार्टीभित्र निकै सिनिएर नेता हुन्। उदयपुरमा इश्वरमणी राउतलाई पनि पूर्व एमाले समूहबाट अन्याय गरिएको छ। राउतले पनि आफूभन्दा जुनियर रहेका विनोद कटुवाललाई अध्यक्ष मान्नु परेको गुनासो गरेका छन्। प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई विवादकै कारण कञ्चनपुरमा अध्यक्ष छान्न सकस भएको छ। 

दुवै अध्यक्षले सोमबार मात्रै ९ बुँदे मापदण्ड बनाएर दुवै समूहबाट बराबरीमा शक्ति बाँडफाँड गरेका थिए। सोही अनुसार जिल्ला कमिटीहरूको नेतृत्व तोक्दा पूर्व एमालेले अल्पमतमा परेको हो।