काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ फागुनमा विराटनगरको जनसभामा बोले कुराले आश्चर्यजनक र अचम्म पारेको नेपाली कांग्रेसका नेता दिव्यमणि राजभण्डारीले बताएका  छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बिराटनगरको आमसभामा बोल्दै “संसद् पुनर्बहाली हुन सक्दैन । यदि सेटिंगबाट पुनर्बहाली भयो भने त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ” भनेसँगै प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई कतिपयले गैरजिम्मेवार तथा आपत्तिजनकको संज्ञा दिएका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल तथा कतिपय कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर कानुन मान्दिन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवार भएको भन्दै विरोध जनाएसँगै उनी निकट एक नेता भने ‘टङ्ग स्लिप’ भएको भन्दै बचाउमा उत्रिएका छन् ।     

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभरि गरेका विरोध सभाहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोधमा उत्रिरहेको छ । निर्वाचनमा जाने वा संसद् पुनः स्थापना जे फैसला  सर्वोच्च अदालतले गरे पनि फैसला स्वीकार गर्ने बताएको छ । कतिपयलाई यो भनाई चित्त नबुझेको पनि होला । तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको फैसला सर्व स्वीकार्य नै हुन्छ ।

तर अर्कातिर विधि-विधान र जबाफदेहितालाई छोडेर प्रधानमन्त्री ओलीजीले, “संसद् पुनर्बहाली हुन सक्दैन । यदि सेटिंगबाट पुनर्बहाली भयो भने त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ” भनेर आपत्तिजनक भाषा बोल्नुले धेरै आशङ्का उब्जाएको नेता राजभण्डारीले बताएका छन् ।  संस्कार र मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा डर, धम्की र आन्दोलनको भाषा बोल्दा स्वदेश वा विदेशमा रहेका विवेकशील नेपालीले उचित नमानेको उनको दाबी छ ।

"प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेकपा पनि न्यायालयको फैसलामा आशङ्का गर्दै 'संविधानतः संसद् पुनर्बहाली हुनैपर्छ, यदि सेटिंगबाट पुनर्बहाली भएन भने त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ'  भन्ने भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् ।" कांग्रेस नेता राजभण्डारीले भने । 

'न्यायालयमा 'सेटिङ'को आधारमा फैसला हुन्छ भन्ने अर्थ उहाँहरूले कसरी पाउनु भयो ? हामी न्यायालयलाई शङ्काको बन्दी बनाउन चाहँदैनौं', नेता राजभण्डारीले बताए ।

सरकारमा बसेर शक्ति प्रदर्शन गर्दै देश घुमिरहेका प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन गर्ने सन्देश दिंदै चुनावी वातावरण आफैंले बिगारेको नेता राजभण्डारीको आरोप छ ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पदीय गरिमालाई ख्याल गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेकाले कसैले पनि कसैलाई दवावमा पार्न नहुने नेता राजभण्डारीको भनाइ छ । उनले न्यायपालिका फैसला गर्न स्वतन्त्र रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।