काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  अब सङ्कटकाल लगाउनै नसक्ने जिकिर गरेका छन् । बुधवार रिपोर्टर क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् ।

थापाले भने,‘अब प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाउन सक्दैनन् । वैधता नै छैन । कुनै पनि नयाँ प्रकारको शासन गर्ने वैधता नै छैन । संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत छैन ।  प्रधानमन्त्री ओलीसँग नैतिकता भए तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। अरू सांसद नभएकाले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अब मन्त्री हुने के हैसियत ? हिजै उहाँहरूले झोली तुम्बा बोकेर निस्किहाल्नुपर्दथ्यो । उहाँहरूले पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई तपाई सँग अब सँगै हिँड्न सकिँदैन भन्नुपर्छ ।’

थापाले संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि स्वतः खारेज हुने टिप्पणी गरे । उनले भनेका छन्,‘सांसदलाई छलन पाउँदैन है भन्यो । कानुन किन बनाएको हो भने, तपाई हामी सबै जनताले बुझ्नु हो । संसद हिजोको बेलामा मारेको । संसद बसेर सांसदले हेर्नुपर्छ । पुष ५ गतेपछिका नियुक्तिहरू सिधा खारेज हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ नभएका सबै नियुक्तिहरू बदर हुनुपर्छ । यो मेरो मान्यता हो ।’

सर्वोच्च अदालतले संसद र संविधान मार्न सक्दैनौँ है भनेर भनेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘असिमित अधिकार त संविधानवादमा मात्रै छ । कार्यकारिणी कार्यपालिकाको अधिकार शासन गर्ने यहीँ छ । तपाईँले सांसदलाई मार्न सक्नुहुन्न । खान सक्नुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट रूपमा भनेको छ । हामीले संवैधानिक सोचअनुसार बहस गरेका हौँ । जे संविधान देखेँ त्यसमा हामीले तर्क÷वितर्क गर्‍यौँ । अदालतको फैसला आएको छ, त्यो फैसलालाई राजनीतिक वातावरण हल भैसकेको छ । अबको जबाफदेहिता सांसदहरूमाथि जान्छ। उहाँहरूको परिपक्वतामाथि जान्छ । नेताहरूको परिपक्वतामाथि जान्छ ।’

थापाले अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले भने,‘नागरिक समाजले आवाज उठाई राखेको छ, अब त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? सम्बोधन गरिएन भने नागरिक समाज चुप लागेर बस्दैन । नेपाली जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिने मानिसहरू लिएर जानुपर्छ ।’

उनले अहिलेको गत्यारोध संवैधानिक रूपले निकास भएको सुनाए । उनले भने–‘मुलुकले अब राजनैतिक निकास पनि पाउँछ । जस्तो आज संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । नयाँ परिवेशमा संसदीय दलले आफ्नो नेता छनौट गर्छ । छनौट गरेर संसद्मा पठाउँछ । संसदीय दलसँग ह्विप लगाउने अधिकार छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर लैजानु भयो भने अर्को अवस्था आउँदछ । यदि दल फुटेन भने नेकपा नेकपा नै हुन्छ । नेकपाभित्रबाट सरकार बन्ने अवस्था मैले देखेको छु । फुट्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल, राष्ट्रिय अनुकूलको दुई वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरूमाथि ठुलो जबाफदेही छ । अदालतले के भन्यो भने संविधानको त मैले व्याख्या गरिदिएँ । अब स्थायित्व दिनुपर्छ ।’

उनले नेपाली जनता अहिलेको चेहरा हेर्दाहेर्दै वाक्क भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘फलानो ठाउँमा नियुक्ति गरिँदै छ भन्दा एकचोटी सोच्नुपर्छ । खल्तीको मान्छे नियुक्ति गर्ने गणतन्त्र भयो । राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा त्यो प्रश्न आएको छ ।’

थापाले अघि भनेका छन्–‘अब नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन ? फुटेर अर्को पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? दर्ता भएन भने त संसदीय दलको नेताले ह्विप लगाउँछ । त्यो ह्विप नै जारी हुन्छ । मैले यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । काँग्रेसको हुनुहुन्छ । जसपाको हुनुहुन्छ भन्ने छैन । उहाँहरूमाथि सद्बुद्धि आओस् । हामीले लड्नुपर्ने सुशासनको लागि हो । मैले त संविधान जे देखेँ त्यसैमा बहस गरेको हुँ ।’

अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाऊ भन्न सक्छ ? त भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘संसद ६ महिनाभित्र बस्नुपर्छ । ६ महिनाको ग्याप हुनुहुँदैन । संसद नबसेको ६ महिना नाघेको कारणले अदालतले ६ महिनाको नजिक लगेको हो । सांसदकै पक्षमा यो भनेको हो । मनमोहन अधिकारीजीको मुद्दामा पनि १५ दिनभित्र संसद बैठक बस्न भनिएको थियो । यो संसारभरिकै प्राक्टिस हो ।’

थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पदको ओझ नराखेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘मैले मनको कुरा गर्दाखेरि उहाँ (राष्ट्रपति) ले संविधानको ओझ राख्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने बित्तिकै उहाँले संविधानमा छ कि छैन ? भनेर उहाँले छलफलको लागि पनि बोलाउनुभएन । राजाले त गिरिजाले विघटनको सिफारिस गर्दा ४–५ दिन त छलफलमा बोलाएका थिए । संविधान र संसद भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यत्रा मान्छेले किन सहादत प्राप्त गरे ? संविधानअनुसार कानुन बन्दाखेरि । मलाई दुःख छैन यो भन्न राष्ट्रपतिले संविधानको ओझ, सम्मान राख्नु सक्नुभएन । निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दा निर्वाचन गर भन्ने होइन । आफ्नो भित्र नै हैसियत छैन भने, राष्ट्रपतिको अति दयनीय देखियो । नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो । तर, मैले दयनीय देखेँ । कर्तव्यपरायणमा उहाँ दयनीय हो । उहाँ आँफैले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न ।’

उनले नागरिक समाजको भनाईमा आफू पनि सहमत भएको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘म त बहसमा थिएँ, त्यही भएर म सडकमा आइनन् । नागरिक समाजको भनाई अनुसार धेरै कुरा सुध्रिनुपर्छ । सप्रिनुपर्छ । अब उहाँहरूले कबोल गर्नुपर्छ ।  भारतमा इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाइन्, जब उनी निर्वाचनमा हारिन् । जनता दलको सरकार बन्यो । त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालत अर्कै बन्यो । यहाँ नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला हो, पाँच जनाले गरेको भए पनि ।’
राष्ट्रपति हटाउने प्रक्रिया कति सम्भव छ भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा उनले भने,‘त्यो त म कसरी भनूँ ? मैले त उहाँको भूमिका दयनीय देखेँ । म त मत दिने हो । डराउनुपर्ने कुरा छैन यसमा । मेरो आवेश र आवेगको पनि कुरा छैन । दण्डित गर्न डराउनुपर्दैन । तर, उहाँ चुक्नुभएको छ । संविधानको विखण्डन हुनेरि चुक्नुभएको छ । उहाँले संविधानको गरिमा बोक्नुभएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने कुरा कति सम्भव छ भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको अर्को जिज्ञासामा उनले ओलीले संविधानमा नै नभएको अधिकार दिएर तहसनहस पार्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीलाई राज्य द्रोहको मुद्दा लाग्ने सम्भावना के छ भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले प्रस्ट्याए–‘पोलिटिकल विलमा पनि भर पर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिमा पनि भर पर्छ । फौजदारी संहिता हेर्दा संसद्को विरुद्धमा यो गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन । देशको प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दा सम्मान हुनुपर्ने हल गोरु भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, छुद्र शब्द प्रयोग भयो । ईश्वरले के बुद्धि दिउँन भने, हेर्नुहोस् म ईश्वर मान्ने हुँ । कमसेकम शब्द त धनी खोज्नुहोस् । आदरार्थी शब्द खोज्नुहोस् । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो । भोट त उहाँलाई मात्रै दिएको होइन नि । नेकपालाई दिएको हो । फौजदारी मुद्दासम्म जालाजस्तो त मलाई लाग्दैन । तर, केही मान्छे धेरै कुराहरूको चलाखी गर्न खोज्यो भने नजाने पनि केही भन्न सकिँदैन ।’

थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि नै संसद विघटन गरेको दाबी गरे । उनले भने,‘मापदण्ड आफूले ठहर गर्ने हो । म यति कुरा प्रस्टसँग भन्न सक्छु कि–प्रधानमन्त्रीले सधैँभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि यो संसद विघटन गरेका हुन् । विघटन त बदर भयो । अझै पनि अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री खान्छन् । उहाँको निजी प्रेस सल्लाहकारमार्फत राजीनामा नदिने भन्ने सन्देश आएको छ । नैतिकता भएको भए त हिजै राजीनामा गरिसक्थे नि । दिनुपर्ने हिजै दिनुपर्ने हो नि । मैले संसद मारेँ भनेको होइन ? मारेको सांसदलाई अदालते संसद मर्दैन है भन्यो । मारेको संसद फेरि जीवित भयो । हिजो उहाँले सांसदलाई तिमीलाई लिएर म हिँड्न सक्दिन भनेको होइन ? यो संसद, मेरा सांसदहरू होइनन् । मलाई साथ दिँदैनन् । मैले भनेको कुरा गर्दैनन् । त्यस कारण म चलाउन सक्दिन भनेको होइन ? अब प्रम भइराख्न मिल्छ त ? उत्तर त प्रस्टै छ नि । उहाँको आयु अविश्वासको प्रस्ताव पास नहोउन्जेलसम्म हो ।’

उनले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हिजो पनि नभएको र आज पनि नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायाधीश गएका छन् भने लिन्छन् । तर, उहाँहरू योग्यताबाटै जानुभएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नै संसद आव्हान भइसकेकोले तोकिएकै मितिमा संसद बैठक बस्ने पनि उनले तर्क गरे । उनले भने,‘यसमा रिसाउनुपर्ने कुरा नै छैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यही संविधानअनुसारको हो ।’ थापाले संसद पूनःस्थापनाको पक्षमा आफूले कडा र कठोर मेहनत गरेको सुनाए । उनले चुनावले पनि तानासाह जन्माउँछ है भन्ने कुरा ओलीको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको सुनाए ।