काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक कोर्ष शुरु भएको छ । अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय यति बेला बहसमा छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन्छन् कि दिंदैनन् ? नेकपाको औपचारिक विभाजन कसरी हुन्छ ? कांग्रेस र जसपाको भूमिका के रहन्छ ? नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रस्तुति कस्तो रहन्छ ? र बामदेव गौतमको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषय यति बेला चासोको विषय बनेको हो ।
नेपालको राजनीतिले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै मोड लिन सक्ने भएकाले भावी कदमहरूका बारेमा ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने अवस्था नभए पनि अबको राजनीति प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकै वरिपरि घुम्ने आङ्कलन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २४ गतेभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिइसकेकाले त्यति बेलासम्म राजनीतिक कोर्षले एउटा विन्दु तय गर्ने भने पक्का छ ।
नेकपाको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ रणनीति तयार गरेको बुझिएको छ । सो समूह अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्शमा छ । ओली निकटका केही नेता भने सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु जायज हुने बताउन थालेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि स्थायी कमिटी बोलाइसकेका छन् । उनीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी राजनीतिक समीकरणका विषयमा आफ्ना प्रस्तावहरू सुनाइसकेका छन् । देउवाले भने आफूले केन्द्रीय समितिमा सल्लाह गरेर प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाको दबाब
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अब सबैभन्दा सहज बाटो भनेको राजीनामा नै हुने देखिन्छ । उनले आफूले पदबाट राजीनामा गरे प्रधानमन्त्री पद छाड्दा राष्ट्रपतिमाथिको महाअभियोगलाई जोगाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । त्यस कारणसमेत प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विकसित अवस्थामा राजीनामा दिन सुझाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु जायज हुने भनेका छन् । यसै गरी नेकपा नेता वामदेव गौतमलेसमेत ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।
विकल्प संसद् फेस र दल विभाजन
नेकपाका नेताहरूका अनुसार ओलीसँग एउटा राजीनामा अर्को संसद् बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने । नेकपाका नेता सुवास नेम्बाङले भने सर्वोच्चको फैसला मान्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गरेर अघि बढ्ने बताए ।
‘सर्वोच्चको फैसला हामी मान्दछौं, प्रधानमन्त्रीले अब संसद् फेस गरेर अघि बढ्नु हुन्छ, थप हामी छलफलपछि भन्छौं,’ नेम्बाङले हाम्राकुरासँग भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी अघि बढ्दा संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्नेछ । तर अविश्वासको प्रस्तावमाथि विश्वासको मत लिन ओलीलाई कठिन पर्ने निश्चित छ । जसका कारण अब ओली कि त पार्टी भित्र चुपचाप बस्नु पर्ने छ भने कि त उनीसँग दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने र नेकपा फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने विकल्प हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले राजीनामा नदिने तर संसद् ‘फेस’ गर्ने उल्लेख गरिसकेका छन् ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नयाँ पार्टी बनाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको समर्थन छ तर केन्द्रीय समितिमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत देखिंदैन । यो अवस्थामा नयाँ पार्टी गठनका लागि ओलीले अध्यादेशको सहारा लिनु पर्ने छ । सोृ कदममा फेरी राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अध्यादेश आए राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको डर
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा र गरिमामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । झनै सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीले अब चाल्न सक्ने कदमलाई साथ होला त भन्ने छ ।
यदि प्रधानमन्त्रीले नयाँ पार्टी गठनका लागि अध्यादेश ल्याउने अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिन् भने फेरी राष्ट्रपतिले महाअभियोगको भागी हुनुपर्ने अवस्था बन्न सक्नेछ । राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
प्रचण्ड–नेपालको अबको बाटो
अबको राजनीतिक कोर्षमा बलियो बनेर आउने नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यो समूह अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध कसरी अघि बढ्छन् भन्ने पनि यति बेलाको प्रश्न हो ।
हाल यो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि सो प्रस्ताव अघि बढाउने हो भने प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई पेस गरिएको छ । तर सो समूह आफैं प्रधानमन्त्रीका लागि अघि बढ्छ की कांग्रेसको नेतृत्वमा अघि बढ्छ भन्ने पनि चासो छ । यो विषय पनि टुङ्गिन समय लाग्छ ।
के हुन्छ हिसाब किताब ?
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा दलहरू अघि बढ्दा दलका सांसदहरूको गणना सुरु हुने पक्का छ । त्यसो हुँदा कुन दलमा कति सांसद छन् र को कता लाग्छन् खेल सुरु हुन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नो समूहमा ९२ जना सांसद रहेको बताउँछ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद छन् ।
कांग्रेसले के गर्छ ?
कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनापछि के गर्ने भन्ने ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । तर कांग्रेस नेकपाको दुई समूह मध्ये एकसँग मिलेर सरकारमा जान सक्ने सम्भावना छ । यो विषयमाथिको निर्णय कांग्रेसभित्रै सभापति शेरबहादुर देउवा एक्लैले गर्न सक्दैनन् । यो विषयमा कांग्रेसभित्र राम्रै बहस हुनेछ ।
