संसद् पुनर्स्थापनापछि सरकार र विप्लव समूहबीचको वार्ता रोकियो

मन्त्री थापा भन्छन्,‘संसद् पुनर्स्थापनापछिको धारणा कुर्दै छौं’

हाम्राकुरा संवाददाता,

प्रकाशित २०७७ फागुन १४ शुक्रबार

काठमाडौं। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाबीचको वार्ताको छलफल रोकिएको छ । संसद् विघटनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक कोर्षबाट विप्लवसमेत वार्तामा आउने छनक पाएको सरकारले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएपछि सो सम्बन्धमा विप्लव समूहको आधिकारिक धारणा पाएको छैन ।

नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री मणि थापाले संसद् पुनर्स्थापनापछिको विकसित राजनीतिक अवस्थामा विप्लव समूहबाट आधिकारिक धारणा नआएको बताए ।

‘विप्लवजीहरू संसद् विघटनपछिको अवस्थामा वार्तामा आउन र निर्वाचनमा जान सकारात्मक हुनु भएको हो, त्यसलाई उपयोग गर्दै संयुक्त सरकार बनाउनेसम्मको छलफल भएको थियो, तर संसद् पुनर्स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा उहाँहरूको धारणा आएको छैन, केही आउला,’ मन्त्री थापाले हाम्राकुरासँग भने ।

मन्त्री थापाले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने सरकारको नीतिमा भने संसद् पुनर्स्थापना भएपछिको अवस्थामासमेत फेरबदल नभएको जनाए ।

‘सरकारको नीति विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा ल्याउने भन्ने हो, त्यो नीति अहिले पनि कायम छ, सरकारको वार्ताको नीतिमा संसद् पुनर्स्थापना भए पनि परिवर्तन भएको छैन,’ मन्त्री थापाले भने ।

विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन सरकारको पक्षबाट मन्त्री थापाले आफू मन्त्री भएबाट नै भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । उनले वार्ताका लागि भन्दै नख्खु जेलमा रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ लाई भेटेपछि वार्ताको वातावरण द्रुत रूपमा अघि बढेको थियो ।

त्यसपछि विप्लव समूह र सरकारकाबीचमा अनौपचारिक वार्तासमेत अघि बढ्दै आएको थियो । केही दिनअघि मात्रै एक मन्त्रीले विप्लव समूहका नेता चिरन पुनसँग काठमाडौंमा नै अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए ।