कांग्रेसको निष्कर्ष ः नेकपा विभाजित भएकै छैन 

नेकपा विवादको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै समूहसँग पनि सत्ता सहकार्य नगर्ने

प्रकाशित २०७७ फागुन १४ शुक्रबार

काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद् विघटनको सिफारिस पठाए लगत्तै ५ पुसमा ‘अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयासलाई असफल तुल्याऔं’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गर्नु भएको सिफारिसलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यो कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत छ । नेपाली कांग्रेस यसलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर रूपले प्रतिवाद गर्ने छ ।’ भनिएको थियो । 

विज्ञप्तिमा असंवैधानिक र आवेगपूर्ण सिफारिस अस्वीकार गरेर संविधान प्रतिको आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न कांग्रेसले राष्ट्रपतिसमक्ष अपिल समेत गरेको थियो । 

त्यसपछि कांग्रेसले सोही दिन नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ७ पुसका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक डाक्यो । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय स्वीकृत भएपछि ५ पुसमा नै सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आकस्मिक रूपमा पदाधिकारीहरू बैठकमा बसे । 

बैठकले ‘संसद् विघटनको घटनालाई कम्युनिष्ट सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियत पूर्ण निन्दनीय कार्य हो’ भन्दै ‘सो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता र  असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको छ ।’ भन्यो । 

त्यही बिचमा कांग्रेस नेताहरू तारनतार बैठक बसे । सभापति देउवा आफ्ना निकटका नेताहरूसँग सक्रिय संवादमा जुटे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत तारनतार संसद् विघटनको विरोधमा प्रतिक्रिया जनाए । सत्तारुढ दल नेकपा समेत कांग्रेसको प्रतिक्रियालाई सुने नसुनेझैं गर्‍यो । त्यहाँ भित्रका असन्तुष्ट समेत कांग्रेस निर्णयलाई हेर्दै थिए । 

कांग्रेसले ५ पुसमा आफ्नै पार्टी कार्यालय सानेपामा सत्तारुढ नेकपा भित्रकै असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहसहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर अवस्थाका बारे भलाकुसारी गर्‍यो । 

७ पुसदेखि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै संसद् विघटनका विरुद्ध छलफल थाल्यो । पार्टीलाई संसद् विघटनको पक्षमा आन्दोलनमा लैजाने कि निर्वाचनमा जाने भन्नेमा नेताहरू बीच बाझाबाझ नै भयो ।  त्यसपछि बैठक भोलिपल्ट ८ गतेका लागि सारियो । 

८ पुसमा बसेको बैठकले १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम भव्य रूपमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर संसद् विघटनबारे आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा कुनै निर्णय लिएन । बरु नेताहरू नेकपा आधिकारिक रूपमा एकै रहेकाले कुनै पनि पक्षमा नखुल्ने भन्दै शीर्ष नेताहरू बैठकबाट उठे । 

त्यसबीचमा कांग्रेस सभापतिलाई पटक पटक ओली पक्षका नेताहरूले चुनावमा साथ दिन हार गुहार गरे । त्यस्तै हार गुहार नेकपाको अर्को समूहका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षबाट पनि भयो । उनीहरू संसद् विघटनको विरुद्धको आन्दोलनका लागि साथ खोज्दै थिए । 

तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस बखत पार्टी एकै रहेकाले आन्दोलनमा साथ दिन नसकिने र अदालतको निर्णयलाई कुर्ने जवाफ दिए । 

८ पुसको बैठकमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु पर्ने पक्षमा पौडेल पक्षले चर्को स्वरमा नै आवाज उठाए । सभापति पक्ष भने आन्दोलनको समय नभएको भन्दै पछि हटे । 

९ पुसमा बसेको बैठकले १ सय ६५ वटै प्रतिनिधि सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधको कार्यक्रम तय गर्‍यो । र १० पुसमा बस्ने गरी पुनः बैठक समापन भयो । 

१० गतेको बैठकले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विघटनका विरुद्धमा हुने प्रदर्शनमा एकताबद्ध ढंगबाट उपस्थित हुन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्‍यो । र बैठक १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । 

११ पुसमा सभापति देउवाले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध १३ पुसको प्रदर्शनमा सहभागी हुन भन्दै अपिल जारी गरे । र उनै देउवाले भक्तपुरको ठिमीमा आयोजित विरोध प्रदर्शनपछिको सभामा पुगेर पार्टीले संसद् विघटनको निर्णयमा अदालतमा रिट परेकाले अदालतको आदेश कुर्ने र पुनर्स्थापना अदालतलाई दबाब नदिने भन्ने धारणा दिए । 

१९ गते पुनः कांग्रेसका नेताहरू संसद् विघटनबारे छलफल गर्न र थप रणनीति बनाउन भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा बसे ।बैठकले प्रदेश सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्र, देशभरका स्थानीय तह र स्थानीय तहका सबै वडाहरूमा संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने  निर्णय गर्‍यो । 

केन्द्रको निर्णय अनुसार नै कांग्रेसले ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ३ माघमा देशभरका ७ सय ५३ पालिका र ८ माघमा ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्‍यो । पछिल्लो पटक भातृ, शुभेच्छुक तथा जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वमा पनि ७७ वटै जिल्लाहरूमा विरोध कार्यक्रमहरू गरिए । 

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला सुनायो । त्यसपछि नेकपाका नेताहरू प्रचण्ड र नेपाल फेरी कांग्रेससँगको साथ खोजेर सभापति देउवा भेट्न उनको निवास पुगे । र देउवाले पार्टीमा छलफल गरेर निधो दिने भन्दै फर्काए । पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा पनि कांग्रेसले पहिले जस्तै धारणा दिँदै आइरहेको छ । 

कांग्रेसको १३ फागुन (हिजो) बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी वैधानिक रूपमा एकै रहेकाले सत्ता सहकार्यबारे अहिले नै धारणा नबनाउने निष्कर्ष निकाल्यो । 

कांग्रेस सह महामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले हालसम्म वैधानिक रूपमा नेकपा एउटै रहेको निष्कर्ष पार्टीको रहेको र संसद् सुरु भएपछि प्रस्तुत हुने शैली र अवस्था हेरेर पार्टीले निर्णय लिने बताए । 

‘अहिलेसम्म नेकपा वैधानिक रूपमा एउटै छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो, संसद्मा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, अवस्था हेरेर निर्णय हुन्छ, अहिले नै स्थिति परिपक्व भएको छैन,’ कांग्रेस सह महामन्त्री महतले भनेका छन् । 

कांग्रेस बैठकले नेकपा विवादको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै समूहसँग पनि सत्ता सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 
कांग्रेसले संसद् विघटन, विघटनपछिको दलहरूको आन्दोलन र पुनर्स्थापनापछिको नयाँ सरकार गठनको विषयमासमेत बटम लाइनका रूपमा नेकपा विभाजन नभएकाले वैधानिक रूपमा एकै रहेको भन्दै सहकार्यमा टार्दै आइरहेको छ ।



नयाँ