काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भई राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आव्हान भइसकेकाले मुलुकमा जारी राजनीतिक सङ्कटको छिनोफानो सदनभित्रबाटै हुने निश्चित भइसकेको छ । फागुन २३ गतेदेखि शुरु हुने अधिवेशनका लागि संसद् सचिवालयले तयारी पनि थालेको छ । सडक संघर्षमा रहेका सांसद र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि अब सदन केन्द्रित भएका छन् । 

तर सजिलै र चाँडै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने र स्थिरता कायम हुनेमा विश्वस्त रहन नसकिने विश्लेषण गरिएको छ । अबको राजनीतिक निकासको मुलजरो नेकपाभित्रको विवाद समाधान नै प्रमुख मानिएको छ । दुई खेमामा विभाजित बनेका नेकपाका नेताहरू एक आपसमा सहकार्य गर्ने अवस्थामा छैनन् । एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने, कायम रहेको पदबाट बर्खास्त गर्ने, नयाँ नियुक्त गर्ने र आपसी ‘वाक–युद्ध’मा केन्द्रित रहेका छन् ।

सत्तारुढ पार्टीको केन्द्र विन्दुमा नेकपा ओली पक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै देखिएका छन् । पार्टी वैधानिक रूपले विभाजन नभइसकेकाले ओली एक निर्णायक हिस्सेदारमा रूपमा उभिएका छन् । उनले अब के गर्लान् भन्ने विषयले विशेष अर्थ राखिरहेको अवस्था छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पुरै अलग गरेर ओलीले आफूतिर शक्ति केन्द्रित गर्दै लगेका छन् । दलको विधान अनुसार वा विधान विपरीत दुवै प्रक्रिया अपनाएर ओलीले शक्ति सञ्चय गरिरहेका छन् ।

सोमबार पोखरामा आयोजित नेकपा ओली पक्षको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा उनले नियुक्ति दिनले नियुक्ति बदर पनि गर्न सक्ने भएकाले जरुरी परेका बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई हटाइदिन सक्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । त्यति मात्र नभई उनले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट विधिसम्मत रूपमा हटाउन चुनौती पनि दिएका छन् । 

त्यस्तै उनले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका भनिएका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर आफू निकट विशाल भट्टराईलाई नियुक्ति दिइसकेका छन् । नियुक्ति पाउन साथ भट्टराईले पार्टीको 'व्हिप' नमान्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिन भ्याएका छन् । ओली र भट्टराईले भनेअनुसार कारबाहीको संभावना वा पदबाट हटाउन विधानतः कति संभव र सहज छ भन्ने बहस शुरु भएको छ । दुई अध्यक्ष रहेको नेकपामा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई हटाउन अर्थात् कारबाही गर्न ओली र भट्टराईले मात्र नसक्ने नेता भीम रावलको दाबी छ ।

‘नेकपाको विधान र संसदीय दलको विधानअनुसार ओलीसँग गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकाले कारबाही गर्छु भन्नु हास्यास्पद छ’उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन अनुसार बहुमतले गरेको निर्णय मात्रै आधिकारिक हुने भएकाले विधानबाहेक उहाँहरूको कुरा स्थापित हुँदैन ।’

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ सांसदलाई कारबाही गर्ने वा हटाउने विषय सामान्य नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘व्हिप' नमाने सांसदलाई हटाउन संसदीय दलको सिफारिसमा दलको विधान अनुसार बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट मात्र हटाउन पाइने भएकाले अहिलेको अवस्थामा कारबाहीको संभावना देखिदैन’, उनी भन्छिन्, ‘नेकपा रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता ओली नै हुनुहुन्छ, उहाँले कारबाहीको सिफारिस गरेर मात्र नभई संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउन सक्नुहुन्छ या हुँदैन त्यो मूल प्रश्न हो ।’

नेकपाको संसदीय दल सम्बन्धी विधानमा 'व्हिप' नमान्ने सांसदलाई पहिलो चरणमा लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको विधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क), (ख), (ग), (च) र (छ) आकर्षित भई विधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१), (२), (४) र (५) बमोजिम 'तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने?' उल्लेख छ । स्पष्टीकरण नदिनेलाई संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको विधान बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ । यदि लिखित रूपमा स्पष्ट जवाफ नआए पार्टीको केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गतको अनुशासन समितिमा छलफल गराउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कायम रहेको छ ।

त्यस्तै नेकपाको विधानको धारा ५६ अनुसार अनुशासनको कारबाही अन्तर्गत संघीय संसदीय दलको सदस्यले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन वा पार्टी निर्णय अवज्ञा वा पार्टीको हित र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम गरेमा संसदीय काम सम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय कमिटीले र पार्टीको काम सम्बन्धित विषयमा निज संगठित रहेको कमिटीले कारबाही गर्नेछ भनिएको छ । 

वरिष्ठ अभिवक्ता यदुनाथ खनाल प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई 'व्हिप' लगाउने अवस्था आउनु र कारबाही नै गर्ने अवस्थासम्म पुग्नु भनेको एकदमै जटिल मोड हो भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन, नेकपाको विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्छ,’ उनले अगाडि भने,‘यही अवस्थामा नेकपाभित्र एक अर्कालाई राजनीतिक रूपमा कारबाही गर्ने मात्र हो, विधान सम्मत कारबाहीको संभावना देखिंदैन, ओलीले बहुमत पुर्‍याएर कारबाही गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’