दलित विकास समितिलाई सहयोग : मुख्यमन्त्री

निरञ्जन कुमार साह,
प्रकाशित २०७७ फागुन १९ बुधबार

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा रहेका १८ प्रतिशत दलित समुदायको पहिचान र अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले दलितहरूको पहिचान र अधिकार सुरक्षित गर्न समितिले प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बुधवार नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । बुधवार सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उनीहरूलाई नियुक्त पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

२१औँ शताब्दीमा पनि छुवाछुत जस्ता अमानवीय व्यवहार झेलिरहेका दलित समुदायको अझै राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जिकिर मुख्यमन्त्री राउतले गरे।

दलित विकास समितिलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले तत्काल कार्य अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिए। समितिमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दलित समुदायको पनि सम्मान गरेर अघि बढ्न मुख्यमन्त्री राउतले समितिलाई निर्देशन दिए।

समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री नबल किशोर साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी ऐनले दलित समुदायको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको दाबी गरे।

समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा, सदस्यहरू सेबकी देवी दास, श्यामसुन्दर सरदार, राजकुमार दास तत्मा र सुनिता मरिकलाई नियुक्त पत्र हस्तान्तरण गरिएका हुन् । सो अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री साहले नवनियुक्त पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शुभकामना दिँदै सरकारले हर सम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सचेतक परमेश्वर साह, प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव, महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद कापडी लगायतको उपस्थिति रहेका थिए ।



नयाँ