काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिके राउत समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर सबैलाई चक्मा दिएका थिए । पश्चिमा शक्तिहरुसँग नजिक रहेका राउतले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि धावा बोलिरहेका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रयोग गरी ओलीले दुई वर्ष अघि राउत समूहलाई राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनता तथा यही संविधान अन्तर्गत दल दर्ता गरेर राजनीति गर्न सहमति गराएका थिए । दुई बर्ष अघीको यहि शैलीमा प्रधानमन्त्री ओली विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेकपालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन लागिपरेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री ओली अहिले पदीय हिसावले संकटमा रहेका छन् । यहि समयमा ६ वर्षदेखि अर्धभूमिगत रुपमा राजनीति गर्दै आएको पूर्व माओवादीको एउटा समूह विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग अहिले ओली नेतृत्वको सरकार वार्ता गरिरहेको छ। वार्ता यति चाँडो गरिरहेका छन कि मानौ आज राती नै परिणाम निस्कन्छ । वार्ताको गती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली यो संसद बैठक अघि नै विप्लव समूहसँग वार्ता टुंग्याएर अहिलेका राजनीतिक दलहरु र खासगरी प्रचण्ड माधव नेपाललाई चक्मा दिन चाहन्छन् । पार्टी विभाजन भएर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको बेला यही सरकार कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका ओली यतिबेला विप्लवसँग वार्ता मिलेको खण्डमा अन्तरिम सरकार वा सर्वदलीय सरकारको बाटो खुला गर्ने र विप्लव समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने खेलमा रहेका छन् । ‘अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ, भोली दिउँसोसम्म सार्थक परिणाम आउनेछ’, वार्तासँग निकट रहेको एउटा स्रोतले दावी गर्यो । स्रोतका अनुसार विप्लव समूहलाई विहिबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रतिबन्ध खुला गर्नेछ । साथै विहिबार दिउँसो वा शुक्रबारसम्ममा पत्रकार सम्मेलन गरेर सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्नेछन् । ‘अब दुई चरणमा वार्ता हुन्छ अहिले अनौपचारिक वार्ता भैरहेको छ सहमतिका केही बुँदाहरुबीच प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापावीच कुराकानी भैरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । बुधबार रातीसम्म प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री थापा, वार्ता समितिका सदस्य राजन भट्टराई, सुवास नेम्वाङ तथा अग्नी खरेलबीच छलफल चलिरहेको थियो ।

सरकार र प्रबिन्धित विप्लव समूहबीच वार्ता शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्ता सफल बनाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका थिए । औपचारिक रुपमा वार्तामा बसेको विप्लव समूहले सरकारसँग हालसम्म दुई वटा माग पहिलो शर्तका रुपमा अघि सारेको छ । प्रतिबन्ध फूकुवा र थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ताको निशर्त रिहाई । पहिलो चरणको वार्ता बुधबार वालुवाटारमा भएपछि सरकारले पहिलो चरणमै प्रतिबन्ध फूकुवा गर्ने तयारी गरे अनुसार महान्याधिवक्ता अग्नी खरेलसँग त्यसको प्रकृयाबारे छलफल गरेको हो । बन्दुक नालबाटै एक दलीय कम्युनिष्ट राज्यसत्ता स्थापनाको उद्देश्यसहित जनयुद्धमा गएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र केही महिनामा नै बन्दुकबाट नै माओवादी सिद्ध्याउने लक्ष्य लिएको तत्कालीन सरकारबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै एक अध्यायको अन्त भएको थियो । ओली पनि त्यसकै पदचापमा अघि बढेको आभाष हुन्छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाको नायक रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला झै ओली विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर अप्ठयारो समयमा पनि नायक बन्ने तयारीमा रहेका छन् ।  

सोही समझदारीबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको तत्कालिन माओवादीमा भने शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोण र अधिकतम माओवादीका एजेन्डाहरूमा संसदवादी राजनीतिक दललाई सहमत गराएर नयाँ राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने विषयमा एक मत हुन सकेन । खास गरी पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै नेकपा (माओवादी) दुई चिरामा विभाजित हुन पुग्यो । 

प्रचण्डले जनयुद्धलाई धोका दिएको भन्दै  तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्दलगायतको ठुलो समूह अलग भएर नयाँ पार्टी नै गठन गरे । नयाँ पार्टी बनाउने नेताहरू पनि लामो समय एकै ठाउँमा रहन सकेनन् । नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव’ ले मोहन वैद्य र रामबहादुर थापा बादलहरू क्रान्तिको दिशामा अघि नबढेको भन्दै २०७१ साल मङ्सिर ८ गते पार्टी विभाजित गरेर नयाँ पार्टी बनाउन पुगे । २०७३ सालमा बादलले पनि मोहन वैद्यबाट अलग भएर प्रचण्डसँग एकता गरे । प्रचण्डले तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बनाए । अहिले नेकपा विभाजित अवस्थामा छ भने बादल प्रचण्डलाई छाडेर केपी शर्मा ओलीको समूहमा लागेर गृहमन्त्री रहेका छन् ।

नेपालमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको र कम्युनिष्ट आन्दोलनले उचित दिशा समात्न नसकेको अवस्थामा साना कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये विप्लव नेकपा आफूलाई अहिलेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी र जनयुद्धका एजेन्डाहरुलाई लिएर हिंडेको पार्टीका रुपमा आफूलाई दावी गर्दै आएको छ । त्यही कारण सरकारसँग विप्लवले अन्तरिम सरकारको प्रसंग उठाउदा ओलीले सहमति गर्ने संभावना बढी नै रहेको स्रोतको दावी छ । २०७१ सालमा पार्टी विभाजित गरेर अलग गतिविधि गर्दै आएका विप्लव र उनको नेकपाले क्रान्ति गर्ने भन्दै केही हिंसात्मक मार्गमा अघि बढेपछि सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगायो । विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध गरेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले सो पार्टीसँग वार्ता गर्न थाल्यो । ‘यो वार्ता फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढिरहेको छ, चाडै परिणामा आउनसक्छ’, सरकारी स्रोतले भन्यो।

सरकारले बनाएको वार्ता टोलीमा छन्, विगतमा विप्लवकै नेता तथा क्रान्तिका सहयात्री रामबहादुर थापा बादल । बादल र विप्लव करिब ६ वर्ष अघिसम्म क्रान्ति गर्नुपर्ने लाइनमा सँगसँगै थिए । तर दुई वर्षअघि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध गर्नमा तिनै बादलको ठूलो भूमिका रहेको थियो । अहिले भने दुवै पक्ष यही मेसोमा वार्ता गरिरहेका छन् ।