काठमाडौं। सर्वोच्चले संसद पुनस्थापर्ना गरे पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठेस त लागेको छ नै त्यो भन्दा पनि ठेस ओली सरकारका एक मन्त्रीलाई पनि लागेको छ । फैसला पछि नयाँ पार्टी खोल्नै लागेका हृदयेश त्रिपाठीलाई सर्वोच्चको आदेशले ठेस लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार त्रिपाठी नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका थिए । तर सर्वोच्चको फैसला पछि नयाँ पार्टी खोल्न उनी हच्किएका छन् । नयाँ पार्टी घोषणा गरेमा मन्त्री पद त जान्छ नै, कानुनी रुपमा सांसद पद पनि जान सक्ने सुझाव त्रिपाठी निकटहरुले दिएका छन् । सांसद पद नै जान सक्ने सम्भावना भए पछि पार्टी खोल्ने तयारीबाट तत्काल पछि हटेको त्रिपाठी निकट स्रोतले बतायो ।
२०७४को प्रतिनिधि सभाको चुनावमा त्रिपाठी सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए । कानुनी रुपमा उनी अझै पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सम्बद्ध छन् तर उनले आफूलाई स्वतन्त्र भएको दावी गर्दै आएका छन् । स्रोत भन्छ, त्रिपाठी चुनाव हुनेमा विश्वस्त थिए तर सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरे पछि पार्टी खोल्ने योजना केही समयकोलागि टर्यो–स्रोतले भन्यो ।
त्रिपाठीले यसअघि नै पुरानो तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी व्यँझुाउने प्रयास पनि गरेका छन् । त्यसबेला उनी त्यस पार्टीका सहअध्यक्ष थिए । तत्कालिन तमलोपा सहित तराई मधेस केन्द्रीत ६ दलवीच एकीकरण भइ राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भएदेखि नयाँ नेतृत्वसँग उनी असन्तुष्ट थिए । प्रतिनिधि सभाको चुनावको मुखमै उनले तत्कालिन राजपा छाडेको घोषणा गरेर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए ।
स्रोत भन्छ, विज्रेश गुप्ता, अजय शाही, पशुपतिदयाल मिश्र, ईश्वर दयाल मिश्र लगायत नेताहरुले उनलाई साथ दिने भएका छन्। उनले जनता समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट नेता प्रदीप यादव, इस्तिायक राइ, रेणु यादव, बिमल श्रीवास्तव लगायतका नेताहरुसँग पनि कुराकानी अघि बढाएका छन् । लकडाउनको बेला झण्डै पार्टी फुटाउन लागेको जसपाको एउटा समुहसँग पनि उनले कुराकानी अघि बढाएका छन् । यसैगरी उनले जसपाबाट अपमानित गरिएका नेता राजकिशोर यादवसँग पनि एक दुई चरण कुराकानी गरेका छन् ।
त्रिपाठीले तमलोपा ब्यझुाउन एक चरण तत्कालिन तमलोपाका अध्यक्ष तथा हाल जसपाको पहिलो अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि कुराकानी गरेका थिए तर ठाकुरले आफू जसपाको पहिलो अध्यक्ष भएकोले अब पुरानो तमलोपा ब्युझाउने सम्भावना नरहेको सन्देश सुनाएका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको अहिलेको विवादमा उनले केपी ओलीलाई साथ दिएका छन । यसवापत ओलीले उनलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा मन्त्रीबाट हटाएनन् । बरु उल्टै संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगे । सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाए पछि प्रधानमन्त्रीसँगको सामिप्यतालाई उनले कायमै राखेको स्रोतले बतायो । ओली सरकारमा मन्त्री हुनुभन्दा पहिले उनले आफू निकट व्यक्तिहरुको भेला गरी नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका थिए । ओली सरकारमा मन्त्री भए पछि भने नयाँ पार्टी खोल्ने योजना तत्कालकोलागि रोकिएको थियो । मन्त्री हुनु अघि उनले अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय समेत खोलेका थिए ।
