काठमाडौँ। सत्तारुढ दल कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदासम्म विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्ने आवाज उठिरहेका बेला एकता जोगाइराख्न विभिन्न पहलकदमी भइरहेका छन्। नेकपा एकीकरण जोगाइ राख्न दोस्रो पुस्ताका नेताहरू केही दिन सक्रिय भए पनि अहिलेसम्म सार्थक परिणाम आउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई मध्ये एक पद छाड्न सक्दा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको नेकपालाई एकता कायम राख्न सकिने भन्दै पूर्व एमालेका युवा नेताहरू सक्रिय भएका छन्। त्यसमा पूर्व माओवादीका नेता पनि सहभागी भए पनि पूर्व एमालेका नेताहरू भने अलि बढी नै सक्रिय भएका हुन्। एकता जोगाएर लैजाने अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने हो सुवास नेम्वांङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको बारेमा केही दिन छलफल भए पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहका युवा नेताहरूले नेम्वाङलाई अस्वीकार गरेपछि पूर्ण विराम लागेको भए पनि शनिवार राती सम्म घनश्याम भुसाल, शङ्कर पोखरेल बीच एकता जोगाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

नेम्वाङको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका युवा नेताहरूले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएपछि ओली समूहका नेताहरूले महासचिव विष्णु पौडेललाई अघि सार्ने गरी कुराकानी अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ। यो ओलीका विश्वास पात्र शङ्कर पोखरेल घनश्याम भुसालबीच पटक पटक कुराकानी भएको भए पनि उनीहरूले खास सहमतिमा पुग्न सकेनन्।

नेकपाका दर्जन सांसदले पार्टीभित्रबाट सरकारको नेतृत्वको विकल्प दिएर एकता जोगाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका बेला दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको पद ल्याउने बारेमा छलफल चलेको हो। सांसदहरू कृष्णप्रसाद दाहाल, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, भूमि त्रिपाठी, दीपक कार्की, पदम गिरी, ध्रुवबहादुर शाही, झपट रावललगायतले घनश्याम भुसाल र शङ्कर पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए।

उनीहरूले उपनेता सुवास नेम्वाङलाई समेत भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए। तर बालुवाटारको तर्फबाट नेम्वाङको प्रस्ताव आएपछि भने यसलाई बीचमै रोकिएको थियो। प्रचण्ड-नेपाल समूहले नेम्वाङको नाममा सहमति नहुने बताएका थिए। उनीहरूले महासचिवको नाममा कार्यकारी दिएर अन्य सचिवालयको संयुक्त बडी बनाएर जाने विषयमा छलफल गर्न सकिने सङ्केत गरेको स्रोतको दाबी छ।

महासचिवलाई कार्यकारी अधिकार दिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई अध्यक्ष मण्डल बनाउन सकिने सचिवालय विस्तार गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएर एकता कायम राख्ने बारेमा योगेश भट्टराईले पनि प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन।