पोखरा । होटेल प्रतिष्ठानहरूलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पश्चिमाञ्चल होटेल सङ्घ पोखराले हार्दिक स्वागत गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले बिहीबार जारी सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘होटेल सङ्घले गरेको बारम्बारको आग्रहमा होटेल उद्योगहरूलाई २०७६ चैत्र ९ गतेदेखि २०७७ भाद्र मसान्त सम्मको विद्युत् माग शुल्कमा शत प्रतिशत र २०७७ असोज १ गतेदेखि माघ मसान्त सम्मको माग शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’

कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको रूपमा रहेको होटेल तथा पर्यटन क्षेत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको दायित्वका साथै विभिन्न कर, कर्मचारीको पारिश्रमिक र व्यवसाय सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने गरी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै सङ्घले विद्युत् माग शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त निर्णयले सङ्क्रमणका कारण होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा देखा परेको सङ्कटबाट केही हदसम्म भए पनि जोगाई व्यवसायलाई निरन्तरता प्रदान गर्न राहत पुग्ने जनाएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत स्वरूप विभिन्न ५८ वटा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र विद्युत् डिमान्ड र महसुल शुल्कमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेता पनि होटेल क्षेत्रलाई सरकारले व्यापार व्यवसाय बन्दाबन्दीमा राखेर डिमान्ड शुल्क लिँदै आएको थियो ।

लकडाउन र बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र जरिवाना जस्ता प्रावधानले व्यवसायीहरू समस्यामा परेका थिए । सङ्घले विद्युत् माग शुल्क र होटेलहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह विद्युत् महशुल निर्धारण सम्बन्धमा पटक पटक प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भएता पनि लामो समयको अनिर्णयका कारण व्यवसायीहरू उक्त माग शुल्क बुझाउन बाध्य हुँदै आएका थिए ।