मुख्यमन्त्री गुरुङको काउन्टडाउन शुरु, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ वैशाख २ बिहिबार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कुर्सी असुरक्षित बनेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै विपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएपछि विपक्षी दलहरू बिहीबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छन् ।

जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गुरुङको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा वकालत गरेर गुरुङ नथाकेपछि वाध्य भएर जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

केसीले मिडियासँग ‘गण्डकी प्र्रदेश सरकारले पनि केपी ओलीको गीत गाएपछि वाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिनु परेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका ६० जना सांसदमध्ये स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित एमालेका २८ जना सांसद छन् । जनमोर्चाका ३ जना सांसद रहेका छन् । वर्तमान सरकार जोगाउन सरकारलाई जनमोर्चाको समर्थन अनिवार्य रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ तथा जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि भने एमालेबाहेक सबै दलहरु मिल्नुपर्छ । तीन दल मिलेरमात्र पनि नपुग्ने भएपछि जनमोर्चा पनि सम्मिलित हुनुपर्छ ।

जनमोर्चाले एमाले ढाल्नका लागि समर्थन गर्ने तर नयाँ सरकारमा सहभागी भने नहुने जनाएको छ । अर्थात् परिस्थिति अनुकुल नभए सरकार बाहिरै बसेर भए पनि कांग्रेस वा माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई जनमोर्चाको साथ रहने छ ।

तर जसरी केन्द्रमा ओलीले जसपाको आधा पक्षलाई आफ्नो पकडमा पारेका छन् त्यसरी नै गण्डकी प्रदेशमा पनि जसपा पकडमा पर्यो भने नयाँ सरकार गठनको समीकरण पनि सकसपूर्ण नै हुनेछ ।