काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल आलय निगमको घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियमको मूल्यमा आउने अन्तरले निगम चर्को दबाब पर्ने गरेको छ। पछिल्ला १५ दिनको तुलनामा फेरि भारतीय आलय निगम (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सामान्य थपघट भएर आएको छ।

पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर सात रुपैयाँ ५४ पैसा, डिजेलमा एक रुपैयाँ २७ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर करिब ४१८ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। आइओसीले प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएसँगै पाक्षिक घाटा रु ८० करोड पुग्ने निगमको प्रक्षेपण छ। पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै एलपी ग्यासमा रु ६० करोड घाटा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासमा घाटा रहे पनि मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने केही नाफा रहेको छ।

मट्टितेल र हवाई इन्धनको खपत न्यून रहेकाले निगमको घाटा पूर्तिमा त्यसले उल्लेख्य हिस्सा ओगट्न सकेको छैन। गत मार्च महिनामा ६० हजार किलो लिटर पेट्रोल, दुई लाख तीन हजार लिटर डिजेल र ४७ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो।

निगमले आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार प्रत्येक १५-१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। सोहीअनुसार निगमले शुक्रवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने थियो । तर निगमले मूल्य समायोजनको निर्णय गरिसकेको छैन।

निगमले अप्रिल १ तारिखको मूल्यलाई आधार मानेर पछिल्लो पटक गत चैत २२ गते मूल्य समायोजन गरेको थियो । त्यति बेला निगमले पेट्रोल, डिजेल-मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु दुईले वृद्धि गरेको थियो। अहिले पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर रु १२०, डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु १०३ रहेको छ। 

नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझ बढी रहेको छ। भारतीय सीमाको रक्सौलसँग जोडिएको नेपालको वीरगन्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३०.४७ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ३६.६३ रुपैयाँले नेपालतर्फ सस्तो रहेको छ।

भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा चोरी तस्करी गरी इन्धन भारततर्फ लैजाने गरेको पाइएको छ । इन्धन चोरी तस्करी रोक्न निगमले कडाइ गरेको छ। 

रूपान्तरणकारी योजना इआरपी लागू
निगमले रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा लिइएको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (इआरपी) शुक्रवार देखी लागू गरेको छ। यसबाट निगमका गतिविधिलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाने, आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलापलाई एकै सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण, सञ्चालन र अनुगमन समेतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गर्न सकिने छ।

आफ्ना निकायलाई ‘पेपरलेस’ अवधारणामा अगाडि बढाउने तथा ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न निगमले उक्त प्रणाली लागू गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बत्ताउँछन्। “निगमका सातै प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक कार्यालयमा इआरपी प्रणाली लागू गरिने छ”, उनले भने, “हामीले शुक्रवार देखी नै यसको शुभारम्भ गरिसक्यौँ, आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ।”

तेल र ग्यासको कारोबार गर्ने विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी संस्था, कम्पनीले यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको उनको भनाइ छ। निगमले हाल विभिन्न कार्यका लागि भिन्न भिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ।

यसका लागि कर्मचारी प्रशासन, लेखा, बिलिङ जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेका छन्। अब यो नयाँ प्रणाली सुरु भएपछि त्यस्तो हुने छैन। यी सबै इकाई लाई एकै सफ्टवेयरभित्र एकीकृत गरिने छ।