काठमाडौं । हठात् प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर ‘अराजक’कथिएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउन फेरि अर्को ‘उपद्रो’गर्न सक्ने देखिएको छ ।
गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम उठाएका ओलीले सत्ता टिकाउन फेरि त्यस्तै उपद्रो गर्न सक्छन् । त्यो उपद्रो यही हुन्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ। उनले आफ्नो कुर्सीका लागि पहिले आफैले विरोध गरिरहेका विषयमा यु टर्न भएर समर्थन गर्न सक्छन्।
ओलीलाई सत्ता बाहेक अरु केही देखिन्न र एउटा भ्रम यो छ की म बाहेक अरुले यो देश चलाउन सक्दैन। खासगरि यस्तो भ्रमबाट विश्वमा धेरै शासकहरू ग्रस्त हुने गरेका छन्। ओली नागरिकता विधेयक पारित र संविधान संशोधनमा सकारात्मक भएका छन् । कुनै समय उनी यो दुवै विषयका कट्टर आलोचक थिए।
पार्टी फुटेपछि सङ्कटमा परेको सत्ता टिकाउन ओली जे पनि गर्न सक्छन्, एक जना राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘अब उनको कदम नागरिकता विधेयक र संविधान संशोधन हो ।’ नभन्दै ओली नेतृत्वको एमाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले उठाएका माग सम्बोधन गर्न झण्डै राजी भएको छ ।
जसपाले ओली नेतृत्वको सरकारले टेको हाल्ने विषयमा १२ पटक भन्दा बढी छलफल भइसकेको छ । जसपा सरकारमा जाने विषयमा पक्का–पक्की भने भइसकेको छैन । जसपाले सत्तापक्षसँग मुख्य गरेर पाँच वटा माग राखेको छ । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता, राजनीतिक बन्दी रिहाइ ( रेशम चौधरी लगायत), लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता विधेयक पारित र संविधान संशोधन विधेयक टेबुल राजपाका मुख्य माग हुन् । यी माग सम्बोधन गर्नेमा सत्तापक्ष लगभग तयार देखिएको छ । जसपाका नेता केशव झाले भने, ‘सत्तापक्ष हाम्रा मागमा पूर्णतः सकारात्मक देखिएको छ । संवाद निरन्तर भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिएका दुई नेता मध्येका डा. राजन भट्टराईले समेत जसपासँगको संवाद सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताए । ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन छैन भनेसँगै सत्तापक्ष जसपासँग निरन्तर संवादमा छ ।
उता, मङ्गलवार मात्रै बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठकले वर्तमान सरकार हटाएर चाँडै लोकतन्त्र पक्षधरहरुको सरकार गठनमा लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार बनाउने सम्बन्धको अन्तिम विन्दुमा भने पुगिसकेको छैन । कारण, माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठनमा सघाउन कोही तयार भइसकेका छैनन् ।
प्रचण्डले एमालेभित्रको माधव नेपाल समूह चुँडेर आफुतिर गाँस्न खोजिरहेका छन् । उनी निकट नेता देवेन्द्र पौडेलले नेपाल समूह माओवादी केन्द्रमै आउने बताए । तर, मङ्गलवार बसेको नेपाल समूहको बैठकले प्रचण्डको सपनामा चिसो पानी खन्याइदिएको छ ।
नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने र कारबाही गरेमा अदालत जानेसम्मको निर्णय गरेको छ । ओलीले नेपाल पक्षधर प्रतिनिधि सभाका २७ सांसद र कर्णाली प्रदेश सभाका ५ जना सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा यो समूहबाट कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने निर्णय आएको हो ।
यसको अर्थ नेपाल पक्ष तत्काल माओवादी केन्द्रलाई सघाउने पक्षमा देखिएन, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने, ‘नेपाल पक्षले यस्तो भन्नुको अर्थ एमालेभित्रै रहेर लड्ने भन्ने हो । यो मुद्दा ५–६ महिना लम्बिन सक्छ । अनि कसरी बन्छ प्रचण्डले भनेको जस्तो लोकतन्त्र पक्षधरहरुको सरकार ?’
अङ्क गणित
ओलीको सत्ता टिकाउने सन्दर्भमा होस् वा प्रचण्डले भनेको जस्तो लोकतन्त्र पक्षधरहरुको गठबन्धन सरकार बनाउन जसपा निर्णायक देखिन्छ । ओलीलाई जसपा आइदिए पुग्छ । प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा जसपा पुरै गाँसिएर पनि माधव नेपाल पक्षधरको सहयोग लिनुपर्ने ठहर्छ ।
जसपाका प्रतिनिधि सभामा ३४ सांसद रहेका मध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् । कांग्रेसको पनि अवस्था उस्तै छ । ५२ सदस्य रहेको कांग्रेसका पनि दुई सांसद संसद् बाहिर छन् । माधव नेपालले ३० जना ब्रेक गर्न सक्छन् । त्यही कारण प्रचण्ड त्यसतर्फ बढी आकाङ्क्षा राखिरहेका बताइन्छ । एमाले एक्लैसँग १२१ सांसद छन् । उसले जसपालाई साथ लिए सत्ता टिकाउन सक्छ ।
जसपा ओलीतिरै लाग्ने प्रबल संभावना
अहिलेसम्म भएका भेटवार्ता र कुराकानी अनुसार जसपा ओलीतिरै लाग्ने प्रबल संभावना देखिन्छ । प्रचण्डले जसपाका नेतालाई पालैपालो भेटे । तर, उनको छलफल दुईपल्ट भन्दा अघि बढ्न सकेन । सत्तापक्षसँग भने जसपाले १२ पटक भन्दा बढी छलफल गरिसकेको छ ।
जसपा सरकार आफुहरुका माग सम्बोधनमा सकारात्मक देखिएको भन्दै प्रफुल्ल छ । कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रसले प्रचण्डको आशा बढेको थियो तर, लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री उपहार र माधव नेपाल पक्षको ताजा निर्णयले त्यसलाई काउन्टर गरिदिएको छ ।
