अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली प्रति देउवाको आपत्ति

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ वैशाख २१ मंगलबार

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको भर्त्सना गरेका छन् ।

मङ्गलवार प्रेस वक्तव्य जारी गरी सभापति देउवाले,' संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा सांसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ' भनेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिले जारी गरेको तर सांसदबाट पास नभएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधनसहितका विभिन्न ७ अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलवार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधनसहितका अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मङ्सिरमा सो सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन आयोग, अख्तियार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरका थिए ।

सरकारले सो अध्यादेश संसद्मा पेस गर्न खोज्दा नेपाली काँग्रेससहितका दलले विरोध गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट जारी अन्य अध्यादेशहरूमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ छन् ।