उच्च अदालत न्यायाधीश सिफारिसले पानी बाराबार
काठमाडौं । कानुनमन्त्री तथा न्यायपरिषद् सदस्य अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको तथा उक्त निर्णयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको सहमति रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले भने उक्त निर्णय खोटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नसच्याए बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
कानुनमन्त्री नायकले शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ुहामीले ऐन, कानुन, संविधानअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्त गरेका हौं ।
यो कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुँदैन । यो निर्णय सबैलाई स्वीकार्य छ ।ु उनले नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक रहेको दाबीसमेत गरे ।
मन्त्री नायकले परिषद्का सदस्यहरूको सहमतिमै नियुक्तिको निर्णय गरिएको दाबीसमेत गरे । ुहामीले एक दिन होइन, एक महिनासम्म बैठक बसेर १० औं बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेका हौं ।
परिषद्का पाँचैजना सदस्यको गृहकार्यमा भएको निर्णय सच्याउने कुरै हुँदैनु, कानुनमन्त्री नायकले भने ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न बसेको न्यायपरिषद्को अन्तिम बैठकमा भने तीन सदस्यले मात्र निर्णय गरेको उनले स्वीकार गरे ।
उनले थपे, ुबैठकबाट सदस्य रामप्रसाद सिटौला एक्कासि निस्किनुभएको हो । उहाँले धेरै बैठकमा यस्तो गर्नुभएको छ ।
वैद्यनाथ उपाध्याय श्रीमान्ले म आउन सक्दिनँ भन्नुभएको हो तर उहाँले हामीले गर्ने निर्णयमा समर्थन गर्छु भनेको र प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि फोनबाटै कुरा गरेपछि समर्थन जनाउनुभएको हो ।ु उनले आफूहरूले कसैलाई अपमान नगरेको दाबीसमेत गरे ।
उनले न्यायपरिषद् सदस्य सिटौलालाई अपमान नगरिएको उल्लेख गर्दै भने, ुउहाँलाई निर्णयमा चित्त नबुझेको भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुहुन्थ्यो ।ु उनले नियुक्तिलाई लिएर बारले गरेको विरोधको पनि कुनै औचित्य नभएको बताए । ुयो कुनै राजनीतिक भागबन्डामा गरिएको निर्णय होइन । कानुनव्यवसायी हिजो कतै न कतै विभिन्न समूहमा जोडिए पनि अब न्यायाधीश भएपछि त्यस्तो हुँदैन । उहाँहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र काम गर्नुहुनेछु, उनले भने ।
मधेसी मोर्चाले पनि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको जिकिर मन्त्री नायकले गरे । उनले थपे, ु८० जनामा समावेशीको कुरा गरिएको छ तर ३४ जना न्याय सेवाबाट लिइएको हो । १४ जना कर्मचारीबाट लिइएको छ । बाँकी ३४ जनामा हामीले सकेसम्म समानुपातिक(समावेशी बनाएकै छौं । ६ जना महिला, ७ जना मधेसी र २ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट छन् ।ु
मधेसी मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले भने उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत र समावेशी(समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएका थिए ।
उनले कार्यक्रममा भने, ुयो नियुक्ति समावेशी छैन । मधेसीलाई बेवास्ता गरिएको छ ।ु
बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने उच्च अदालतमा गरिएको ८० जनाको नियुक्तिप्रक्रिया नै गलत भएको आरोप लगाउँदै यसलाई सच्याउन माग गरे ।
नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूमा बारको आपत्ति नरहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने, ुनियुक्तिमा हाम्रो असहमति होइन, यो प्रक्रियाको हामीले विरोध गरेका हौं । तीनजनाले मात्रै किन निर्णय गरियो रु दुईजना सदस्य अनुपस्थित हुँदाहुँदै निर्णय हुनु हुँदैनथ्यो । यो कार्यले संविधानको उल्लंघन भयो ।ु दुईजना सदस्यलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्णय सच्याउन बारको माग रहेको उनले बताए ।
ुवरिष्ठतम् न्यायाधीश ९उपाध्याय० ज्यूकै कमेन्ट आजको अन्नपूर्णमा आएको छ । यो उहाँको डिग्निटीमाथिको प्रहार हो ।
यो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छु, उनले भने । निर्णय नसच्याइए बेन्च बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत केसीले दिए ।
बारका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरेर प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई विवादमा तान्ने खेल भैरहेको आरोप लगाए । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
