काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ हारेपछि बिच्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिई र तथा सांसदबाट विश्वासको मत समेत नलिई संसद् विघटनको प्रक्रिया मुलुकलाई धकेल्न खोजेका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी जेठ ९ गते संसद् बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गराएर मूलकलाई निर्वाचनतर्फ धकेल्न खोजेका हुन्।

त्यति मात्र होइन नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घण्टाको समय सीमा राखेर संविधानको धारा ७६ कै उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान समेत गरिसकेकी छिन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनमा जोड दिएका हुन्। संविधानको धारा ७३ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार बनेकाले उपधारा ४ बमोजिम जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन आधार नभएकाले नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिएको छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर, आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भङ्ग हुनेछ। यसर्थ ओली विश्वासको मत नलिई सिधै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रवेश गर्न खोजेका छन्। ‘धारा ७६ को उपधारा (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, सो धारामा उल्लेख।

पहिलो 
नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादीसहित साना दल समेटेर प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्यको बहुमत सदस्य पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने,

दोस्रो 
नेपाली काँग्रेसकै अगुवाइमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीका असन्तुष्ट पक्ष र एमालेको असन्तुष्ट पक्षहरूको सांसद सङ्ख्या पुर्‍याएर दाबी गर्ने ,

तेस्रो 
कुनै पनि दलको वा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने,

प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान अहिले तेस्रोमा केन्द्रित भएको छ। अहिले कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोलाई फकाउन ओलीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने निर्णय गराएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि ठाकुर र महत्तो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। ओली त्यति बेला उनीहरूसँग मध्यावधि निर्वाचन तर्फ मुलुक अघि बढिसकेको र त्यसमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। ठाकुर र महत्तोले पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने जनाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भन्न खोजिरहेका छन्। उनले संविधानको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर धकेलिरहेका छन्। २१ घण्टाको अवधिमा सरकार बनाउन विपक्षीलाई दौडधुप गर्न लगाउने तथा आफू भने जसपा लगायतका दलहरूलाई अलमल्याउने नीतिमा रहेका छन्।

अर्कोतर्फ उनले नेपाल पक्षलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने नीति पनि लिएका छन्। कारबाही गर्ने भए बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट उनले निर्णय गराउन सक्थे वा शुक्रवार बैठक बोलाएर त्यसबारे निर्णय गराउन सक्थे तर ओली त्यसो गर्न चाहँदैनन्। एमाले विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलको बैठक शुक्रवार एक बजेलाई राखिएको छ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार एक पटक माधव नेपाल लगायतका नेताहरूसँग राम्रोसँग कुरा गरेर मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन्। ओलीले नेपाल पक्षलाई पनि अलमल्याउने नीति लिएका छन्। यसरी हेर्दा ओलीले विपक्षी दलहरूलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिने नीतिमा देखिन्छन्। 

दबाबमा माधव नेपाल
माओवादी केन्द्रका तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा बादलले दल परिवर्तन गरेपछि रिक्त रहेको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षका खिमलाल देवकोटाले जितेपछि नेपाल दबाबमा रहेका छन्। काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको मोर्चा एमालेको एउटा खेमाबीच भएको गठबन्धनले माधव नेपालको परीक्षा लिइएको थियो।

माधव नेपालले आफू निकट खिमलाल देवकोटालाई काँग्रेस, माओवादी, जसपाको समर्थन लिएर उठाएका थिए। बादल एमाले प्रवेश गरेपछि खाली भएको सो पदमा केपी ओलीले बादललाई नै उठाएका थिए। बादल हारेपछि निराश भएका ओलीले माधव नेपालहरूलाई समेत चकमा दिने गरी संविधानको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजान लागेका छन्।

प्रदेशसभा सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने यो निर्वाचनमा एमाले एक ढिक्का रहेको अवस्थामा एमाले एक्लै जित्ने अवस्था भए पनि माधव नेपाल पक्षले खिमलाललाई उठाएपछि बादललाई भोट दिएनन्। बादलले हारे पछि माधव नेपाल एमालेमा ठुलो परीक्षामा छन्। पार्टी एकीकरण गर्ने दुवै पक्षका १० सदस्यीय कार्यदल बनेपछि माधव नेपालले पार्टी एकीकृत गर्न नखोजेको आरोप खेप्नुपरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन खोज्दा माधव पक्षका २८ जना सांसद अनुपस्थित भएर ह्विप उल्लङ्घन गरेका थिए। त्यसपछि पार्टी एकताका लागि पहल भयो। कार्यदल बन्यो। त्यसपछि पनि फेरि उनले खुलेर खिमलाल देवकोटाको पक्षमा मत मागे। त्यस कारण पार्टीभित्रको विवादमा माधव नेपाल नै बाधक रहेको आरोप खेप्नु परेको हो।

मदन भण्डारीको अवसानपछि १४ वर्ष एमालेको महासचिव रहेका र एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा ओलीसँगै अध्यक्षमा पराजित नेपालले अहिले ओलीसँगको अन्तिम शक्ति परीक्षणमा आफूलाई खरो उतार्न नसके आगामी निर्वाचन उनका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ।