काठमाडौँ। नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूले संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संसद् विघटन गरिनुले राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको बताएका छन्।

सोमबार नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू प्रा.डा. कमलकृष्ण जोशी, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा.भीमसेनदास प्रधान लगायतले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिबाट सरकारले संविधान विपरीत गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गरिनुले सो पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको भनेका हुन्।

‘संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले चालेका पटक पटकको गलत कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिले समेत साथ दिनु सर्वोच्च अदालतको मानहानिको विषयसमेत हो। यस्तै संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको सो कदमले राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको हाम्रो ठहर छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा गत ५ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै पुनः विघटन गरिनु झनै अदालत कोसमेत अवहेलनाको विषय भनिएको छ।

‘११ फागुनमा भएको सर्वोच्चको फैसलामा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने,’ भनिएको छ । प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूले भनेका छन्।

उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेमा गरिमामय संसद्को समेत अवमूल्यन गरिएको र संसद् विघटन संविधान लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा सरकारको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षाका पक्षमा हुनु पर्नेमा कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका जनता प्रति राज्यको उत्तरदायित्व बहन नभएकोसमेत सो कदमले देखाएको उल्लेख छ।

‘यस्तो महामारीका समयमा टोल गाउँ र सिङ्गो देश नै पीडामा परिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु जनतामाथिको बेवास्ताको अर्को पराकाष्ठा हो। यो बेला सबै राजनीतिक दलको सहमति र सहकार्यबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक औषधी, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा गरिएको नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूले भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा. डा. भूपति ढकाल ‘कमल’, प्रा. रामेश्वर उपाध्याय र प्रा. गुणनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन्।