आइटीएद्वारा नेपाल सरकारलाई पत्रः ट्रिप्स कानुन निलम्बन गर्न आवाज उठाउ

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ जेठ १७ सोमबार

काठमाडौं । ईन्टरनेशनल ट्रान्र्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशन(आइटीए)ले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै विश्व व्यापार संगठनबाट लागू भएको ट्रेड रिलेटेड एसपेक्टस अफ ईन्टेलेक्चुएल प्रोपर्टी राईटस (ट्रिप्स )लाई आगामी तीन वर्षका लागि निलम्बन गर्न विश्व व्यापार संगठनको बैठकमा आवाज उठाउन आग्रह गरेको छ ।

आफू आबद्ध विश्वभरीका ट्रेड युनियनहरुमार्फत आ-आफ्नो देशका सरकारलाई उक्त विषयमा सहमति गर्न पत्राचार गर्न विश्वव्यापी अभियान थालेको हो ।

उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाललाई निलम्बन भएमा कोभिड–१९ लाई पराजित गर्न विभिन्न देशमा बनेको भ्याक्सिनलगायत आबश्यक स्वास्थ्य सामग्री कुनैपनि मुलुकले सहजै उत्पादन गर्नसक्ने र कोभिड १९ लाई पराजित गर्न सकिने मान्यता फेडेरेशनले राखेको छ ।

सोही अनुसार नेपालमा रहेको फेडेरेशन आबद्ध तीनवटा ट्रेड युनियनहरुका तर्फबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई फेडेरेशनको आईटिएफ राष्ट्रिय समन्वय समिति नेपालले समेत जुन ८ को विश्व व्यापार संगठनको बैठकमा नेपाल सरकारले पनि सो स्वास्थ्य अर्थात फर्मास्युटिकल क्षेत्रको ट्रिप्स कानुन निलम्बनको लागि सहमति जनाओस भन्दै सोमबार पत्राचार गरेको हो ।

फेडेरेशनमा विश्वभरीको १ सय ५० देशमा सात सय भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु आबद्ध छन भने दुई करोड बढी सदस्य छन् । उक्त अभियानले सार्थकता पाएमा कोभिड–१९ लाई चाँडो तथा सहजै पराजित गर्न सकिने धारणा फेडेरेशनका विश्व कार्य समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय समन्वय समिति नेपालका अध्यक्ष अजय कुमार राई बताउँछन । उक्त कानुन निलम्बनका लागि भारत तथा साउथ अफ्रिकाको सरकारले गत अक्टोबरमा नै विश्व व्यापार संगठनमा प्रस्ताव पत्र बुझाई सकेका छ ।