काठमाडौँ। बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का उत्पन्न भएको पुर्वका उद्योगीले गुनासो गरेका छन्। बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सङ्गठन मोरङले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा पुर्वका उद्योगीले सो कुरा बताएका हुन्।

मोरङ उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको बताए। उनले सरकारले २०७५ मङ्सिर २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट कपडाको उद्योगहरूको ऋण व्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो राखे।

त्यस्तै सरकारले छुटको घोषणा गरे पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण उद्योगी व्यापारीहरूलाई त्यस्ता छुट लिन कठिन भएको गुनासो गरे। त्यसै गरी छाला उद्योगको हकमा भन्सार महसुल १ देखि ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग रहेको पनि उनको भनाई थियो। हाल छाला उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल ४ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ।

त्यस्तै उद्योग सङ्गठनका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट रिफन्ट गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने हो कि भन्ने आशङ्का देखिएको बताए।

त्यस्तै सङ्गठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महँगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणहरूको पार्टस हरूको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे । उनले यदि सरकारले कम कर लिएमा नेपालमा धेरै कुराहरू उत्पादन हुन सक्ने र निर्यात पनि गर्न सक्ने लुनियाले दाबी गरे।

उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि ब्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दबाब दिइरहेको, ब्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीहरूले भोगिरहेको बताए।

त्यस्तै उद्योगी राजकुमार गोल्छाले सरकारले जुट बालीको विकासको लागि बजेट नछुट्टाएको भन्दै नेपालमा साढे दुई सय टन जुट खपत हुने गरेको भन्दै जुट बाली विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको भए किसानले राम्रो कमाइ गर्न सक्ने बताए।

उद्योगीहरू सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदीप सारडा लगायतले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागहरू समेटेको र कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताए।

सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआइका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहे पनि सरकारले अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटेको बताए। उनले सरकारले ल्याएका कतिपय कुराहरू मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘सरकारले यसपालि बजेट निक्कै राम्रो ल्याएको छ, रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योग सरह व्यवहार गर्ने जनाएको छ साथै पर्यटन उद्योगको घाटा परिपूर्तिका लागि १० वर्षसम्मको अवधि दिएको छ यो निक्कै राम्रो कार्यक्रम हो।’

गोल्छाले निजी क्षेत्रले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग भने अझै पनि सम्बोधन नगरेकोप्रति गुनासो गरे। उनले भने,“विगतका वर्षहरूदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नका लागि माग गरिरहेको छ तर सरकारले दिएको छैन। यदि सम्पत्ति अभिलेखीकरण खोल्दिने हो भने  लक भएर बसेको धेरै रकम बाहिर आउने थियो र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने थियो।”

अन्तर्क्रियाको समयमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरूको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको दाबी गरे।

उनले सरकारले दिने छुटहरू व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संशोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए।

त्यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरू पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण अधिकारी अर्थ मन्त्रालयले  सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए। 

एकै पटक सबै सहुलियतहरू दिन नसकिने भएकोले बिस्तारै निजी क्षेत्रको सबै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘सरकारले यो वर्ष सक्ने जति “सहुलियत दिएको छ, सवैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सवैतिर छुट दिएपछि मादक पदार्थ तथा हल्का पेय पदार्थ टोवाको जस्ता कुराहरूमा अन्तःशुल्क बढाएको हो।” उनले भने।

त्यस्तै उनले बैङ्कहरूले कर्जा असुली गरिरहेको कुराप्रति गम्भीर हुँदै सरकारले ऋणीहरूलाई वाचलिष्टमा समेत नराख्न स्पष्ट रूपमा भनेको भन्दै यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क सँग कुरा गर्ने बताए।