काठमाडौं । मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धी अनुमोदन गर्नसके मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने र  विदेशी लगानी र प्रबिधि भित्राउन मद्दत पुग्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् ।

सर्बोच्च अदालत बार एशोसिएशन मध्यस्थता समिति तथा नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टर एनआइएसी (एनआइएसी)को आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर कन्भेन्सनको महत्व र चुनौती” बिषयक एक दिवसीय गोष्ठीका वक्ताहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न सो कार्यक्रममा विशिष्ठ सरकारी अधिकारीहरु, कानून न्याय क्षेत्र, निजि तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा  वार एशोसियशन सम्बद्ध कानून ब्यवसायीहरु,  मेलमिलापकर्ता तथा मध्यस्थहरु  समेतको उल्लेख्य उपस्थिती थियो ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले आवश्यक तयारी पूरा गर्ने र मेलमिलापकको सिंगापुर महासन्धीलाई छिटो अनुमोदन गरी मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

कार्यक्रममा  कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले महासन्धी सम्बन्धी आवश्यक कार्यका  लागी आवश्यक तयारी थालेको  जानकारी दिए ।  कानून आयोगले  महासन्धी अनुमोदनका लागि सिफारिस समेत गरेको  सापकोटाले जानकारी दिए ।

महासन्धी अनुमोदनबाट  मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, विदेशी लगानी र प्रबिधि भित्राउन मद्दत पुग्ने र सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुने हुंदा सो महासन्धी महत्वपूर्ण रहेको सचिव सापकोटाले उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष  कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष  निर्वाण चौधरीले मेलिमलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासंधी बाणिज्य क्षेत्रका बिवाद समाधानका लागि  उपयोगी भएकाले ढिला नगरी सन्धी अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै, त्यसका लागि निजि क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए  ।

सर्वोच्च वार एशोसियशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार  नारायणप्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र सो महासन्धीको अनुमोदन संगसंगै गरी मुलुकले लाभ लिनु  पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रम मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धीको महत्व र चुनौतीका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर  महासन्धीको अनुमोदन गर्दा राष्ट्रलाई कुनै घाटा नहुने बताए ।

सिंगापुर  महासन्धीको अनुमोदन भए मध्यस्थताका लागि रकम विदेशिन कमी आउने, विवादका पक्षहरु वीचमा सोहार्द्रता बढ्ने, बिदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सवलिकरण गर्ने र त्यस महासन्धीको उपलब्धीका रुपमा पक्षहरुबीच हुने संझौताले बिवाद समाधान कम खर्चिलो हुने बताउदै अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने निरौलाले बताए ।

कार्यपत्रमा छलफल गर्दै उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश  केशरीराज पंडित, वरिष्ठ अधिवक्ता  रामप्रसाद भट्टराई, मेलमिलापकर्ता समाजका अध्यक्ष  बिष्णुमणि अधिकारी, पूर्वअध्यक्ष शंकर सुवेदी, सर्वोच्च वार एशोसियशनका सचिव  ऋषीराम घिमिरे ,बरिष्ठ अधिवक्ता बाला चन्द्र आचार्य, अधिबक्ता अमर थापा, अधिबक्ता प्रकृति योन्जन र काठमाडौं बिश्वबिध्यालयका फ्याकल्टी अधिबक्ता माधवराज घिमिरे समेतले सो महासन्धीको महत्वमा प्रकाश पार्दै छिटो अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

आयोजक संस्था नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टरकी कार्यकारी अधिकृत श्रेया नेपालले संचालन गरेकि थिइन ।  कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुमार शर्मा आचार्यले मोडरेट गरेका थिए । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा बिवाद समाधानमा सिंगापुर कन्भेनसन कोषेढुङ्गा साबित हुने दाबी गर्दै महत्वपूर्ण बिषयमा आयोजित यस कार्यक्रममा सबै क्षेत्रको व्यापक उपस्थिती भएको सबैले महासन्धी अनुमोदनमा जोड दिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा.मुक्ति रिजालले  गरेका थिए ।