काठमाडौँ। मानवजाती नै कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको बेला यसलाई कमाऊधन्दा बनाएर आमनागरिक लुट्नेहरू कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका छन्। महामारीका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानका नाममा कमाऊधन्दा चलाएकाहरू कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका हुन्।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सचिव, सहसचिव, एयरवेज कम्पनीका कन्ट्री मेनेजर र ट्राभल्स एजेन्सीका साउँहरूबीच चार्टर फ्लाइटका नाममा सेटिङ गरी लुटको धन्दा चलाइएको थियो। मन्त्रीदेखि नियामक निकायका सबै संलग्न भई लुटको धन्दा चलाइएपछि आजित भएका ट्राभल एजेन्टहरूकै पहलपछि टर्कीस एयरवेज र कतार एयरवेजका नेपालस्थित कन्ट्री मेनेजरहरू वे्नजिर खान र सारिक वोगटी कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका हुन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नेतृत्वदेखि उच्च अधिकारीहरूले नै मिलेमतो गरी दुई एयरलाइन्सका टिकट विक्री गर्ने दुई ट्राभल एजेन्सी मेगा वाईट र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्समार्फत मात्र महँगोमा विक्री गरी चार्टर फ्लाइट गर्ने अनुमति दिएपछि यसको विरुद्ध ट्राभल एजेन्ट्स हरूले सङ्गठित प्रतिवाद गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल उड्डयन प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय सबैतिर सेटिङ मिलाएर मेगा वाईट र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्सले चार्टर फ्लाइटको नाममा तीन गुणादेखि ८ गुणासम्म महँगो भाडा असुली गरेर ब्रम्हलुट मच्चाएका थिए।

ट्राभल्स एजेन्सीहरूले यी दुई एयरवेजका नेपालस्थित मेनेजर र अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा कोरोनाको नयाँ भेरिअन्ट भित्रिए यता लगाइएको निषेधाज्ञाको मौकामा तोकिएको मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढी भाडा असुलेका हुन्। नेपालदेखि लन्डनसम्मको भाडा दर सामान्यतः ७० देखि ९० हजार प्रतिव्यक्ति भए पनि निषेधाज्ञाका बेला चार्टर विमानमा एक लाख ४० हजार तिर्नुपरेको थियो। नियमित उडान हुँदा एकतर्फी भाडा युरोपका लागि चार सय डलर भए पनि चार्टरका नाममा १२ सय ९५ डलर प्रतियात्रुको असुल्दै आइएको थियो। अमेरिका र क्यानडाका लागि नियमित उडान गर्दा ६ सय डलर भए पनि अहिले १८ सय ९५ डलरसम्म बुझाउनु परेको यात्रुहरूको गुनासो गरेका थिए। सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको यही वैशाख १६ गतेदेखि देशभर निषेधाज्ञा गरेको थियो । वैशाख २० गते राती १२ बजे देखि राष्ट्रिय तथा २३ गते राती १२ बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानहरू बन्द गरे पनि चार्टर उडानहरूका लागी भने अनुमति दिइरहेको छ। जुन १ बाट भारत, चीन, कतार र टर्की गरी ४ वटा सेक्टरमा नियमित उडान गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि सेटिङमै चार्टर उडान जारी राखिएको थियो।

यो अवधिमा नेपालबाट भारत, युरोप, अमेरिका जाने यात्रुहरूको सङ्ख्या बढी भएकाले केही विमान कम्पनीले मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाएर अनुमति लिने र सीमित ट्राभल्स एजेन्सीलाई टिकट बेच्ने अनुमति दिएर एकाधिकार जमाउँदै मनपरी शुल्क असुल गरिरहेका थिए। कतार एयरवेज र टर्कीस एयरवेज, मन्त्रालय र उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी केही सीमित एजेन्सीहरूले मनपरी शुल्क असुलेका थिए।

ट्राभल एजेन्सी, सरकार र बिचौलियाको कमिसनको चक्करमा एयरलाइन्सका हाकिमहरू रमाएका थिए। गत वर्ष पनि केही सीमित स्वार्थ समूहको स्वार्थमा काम गरेको यो समूहले यसपालि पनि यस्तै धन्दालाई निरन्तरता दिएको थियो। एयरलाइन्सहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्न नसकेर लुटको धन्दा चलाइएपछि यो पटक भने व्यवसायीहरू एक भएर सङ्गठित प्रतिवाद गरेका हुन्। नाट्टाले आफ्ना सदस्यहरूको पीडालाई जानकारी गराउँदै यहाँ अवैध ढङ्गले भएको कामको जानकारी ती एयरलाइन्सको हेडक्वार्टरमा इमेल मार्फत गराएका थिए। उनीहरूले यही जुन २० तारिखमा सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई पत्र लेखेका थिए। उनीहरूको त्यो सङ्गठित प्रतिवाद पछि टर्कीस एयर र कतार एयरवेज अहिले नेपालस्थित आफ्ना कन्ट्री मेनेजर फेर्ने सम्मको निर्णयमा पुग्ने देखिएको छ। निजी क्षेत्रको एयरवेज कम्पनीका कर्मचारी सेटीङमा कमाऊ धन्दामा संलग्न भएपछि दुवै संस्थाले आन्तरिक छानबिन गरी केही दिनभित्रै उनीहरूलाई हटाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

प्रेसिडेन्ट ट्राभल्सका सञ्चालक भोला थापाले कतार एयरलाइन्सका विमान चार्टरका लागि अनुमति लिएका थिए। टर्किस एयरको चार्टर फ्लाइटका लागि मेगावाइट ट्राभलका चित्र गुरुङले अनुमति लिएका थिए। उनीहरूले ती एयरवेजका कन्ट्री मेनेजरहरूसँग साँठगाँठ गरी एकलौटी रूपमा विमान चार्टर गरी मनपरी भाडा असुली गरेको सर्वत्रबाट गुनासो आएको थियो।

कतार एयरलाइन्सका कन्ट्री मेनेजर सरिक बोगटीसँग सेटिङमा प्रेसिडेन्ट ट्राभल्सका थापाले कतार एयरको चार्टरमा एकाधिकार जमाएका थिए। बोगटी र थापाको यो सेटिङको लाभ मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि अनुमति दिने सहसचिवसम्मले उठाएका थिए। उता टर्कीस एयरमा भने खान र गुरुङको बीचको साँठगाँठको फाइदा मन्त्रालयको नेतृत्वदेखि सत्तारुढ दलका भातृसंस्थाका नेताहरू सम्मले पाए।

टर्किस एयरसँगको मिलेमतोमा मेगावाइट ट्राभल्सका सञ्चालक चित्र गुरुङले एकाधिकार जमाएर यात्रुहरूलाई लुट मच्चाएका थिए। नियमित उडानको भन्दा तीनदेखि ८ गुणा बढी भाडा असुलेको पीडितहरूले बताएका छन्। एयर कम्पनीहरूले नेपालबाट जाँदा यात्रु पुरा पाउने भए पनि फर्किदा रित्तै फर्किनुपर्ने भन्दै जवाफ दिए पछि उनीहरूले प्रतिफ्लाइट २५ देखि ५० लाखसम्म कमिसन मन्त्रालयदेखि, उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बुझाएको स्रोतले बताएको छ।

तर पर्यटन मन्त्रालयले भइरहेको अनियमितताको अनुगमन गर्ने र कारबाहीको दायरमा ल्याउनुको सट्टा विज्ञप्ति नै जारी गरी यात्रुहरूबाट भाडा बढी असुलेको कुरालाई झुटो भनेको छ। मन्त्रालयले २०७८ जेठ ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चर्को भाडा असुलेको उजुरी परेमा व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने जनाउँदै चर्को भाडा असुलिरहेको समाचारलाई भ्रामक भनेर अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको थियो।

तर सेटीङमा भएको अनियमितता बारेमा हाम्रा कुरा लगायतका सञ्चार माध्यममा एकपछि अर्को समाचार आउन थालेसँगै मन्त्रालय पनि दबाबमा परेको थियो। ट्राभल एजेन्ट्सहरूले पनि नाट्टा मार्फत सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूलाई समेत पत्राचार गरेसँगै पर्यटन मन्त्रालय रक्षात्मक बनेको थियो। सबैतिरबाट दबाबमा परेको मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेण्टस् (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईँ राज्य संयन्त्रकै कमजोरीका कारण एकाधिकार बढेको बताउँछन्। उनले भने,‘एकाधिकार र सेटिङका भरमा छिटो कमाउने दाउमा एजेन्सी व्यवसायलाई दीर्घकालीन बदनाम गराउने प्रयास भइरहेपछि आयटामा आबद्ध ट्राभल एजेन्ट्स हरूले नाट्टालाई पत्र लेख्ने अवस्था आयो।

हामीले पनि प्राप्त पत्रलाई सम्बन्धित एयरलाइन्सको हेडक्वार्टरमा पठाएका छौँ,’ उनले भने,‘हामीले पटक पटक मन्त्रालय र क्यानका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यो अनियमिततालाई रोकौँ, सीमित व्यक्तिहरूलाई कमाउने र यात्रुलाई ठग्ने क्रम रोकौँ भनेका हौँ तर सुनुवाइ नभएपछि यो प्रक्रियामा जानु परेको हो।’

सेटिङको नालीबेली
हुन त सरकारी कर्मचारीतन्त्र नै सबैभन्दा ठुलो बिचौलिया बनिदिँदा निजी व्यवसायीहरूले मनपरी गर्न पाएका हुन्। मन्त्रीहरूलाई पनि कर्मचारीहरूले नै घुमाइदिने र मन्त्रीहरूले आफ्नो दल निकटका व्यवसायीहरूलाई काखी च्याप्दा ब्रम्हलुट व्यापक बनेको हो। चार्टर उडानका विषयमा पनि विधि, पद्धति सरकारी नीति र नियमलाई आँखा चिम्लिने र आर्थिक लेनदेनका आधारमा काम अघि बढाइदिने परिपाटीले मनपरी बढेको कर्मचारीहरू नै स्विकार्छन्।

पर्यटन मन्त्रालयले चार्टर उडानको अनुमति दिँदा एयरलाइन्सहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर सस्तोमा यात्रुलाई उडाउने व्यवस्था मिलाउनुको साटो आर्थिक प्रलोभनमा जुनसुकै एयरवेज कम्पनीलाई अनुमति दिइएको पाइएको छ। यसमा पर्यटन मन्त्रालय मात्र होइन परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि मिलेमतो हुने गरेको छ।

कोरोनाको महामारीमा अन्य मन्त्रालयको निर्णय पनि विमान उडानको विषयमा आएर जोडिने गरेको छ। यसबाट अपारदर्शी ढङ्गले केही ट्राभल्सलाई मात्र चार्टर टिकेटिङको अनुमति दिनुले पनि कमिसनको खेल सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। विमान चार्टरको अनुमति परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै पर्यटन मन्त्रालयका सचिवले दिने व्यवस्था छ।

गत वर्ष पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई रहेका बेला मात्र होइन त्यसपछि भानुभक्त ढकाल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत आफ्ना दल निकटका एजेन्सी मालिकहरूलाई च्याप्ने नाममा यात्रुहरूबाट चर्को शुल्क उठाएको ट्राभल्स व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

‘मोटो रकममा घुस बुझाउन सक्ने र आफ्ना दल निकटका व्यवसायीलाई हालीमुहाली गर्न दिने अरू सयौँ एजेन्सी र व्यवसायीहरू ऋणमा डुबिरहनुपर्ने यो कस्तो विधि र सरकारी नियम हो ?’ व्यवसायीहरूको प्रश्न छ।

गत वर्ष पनि लकडाउनको तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न देशमा चार्टर फ्लाइटको कमिसन काण्डमा मन्त्री योगेश भट्टराई मुसिएका थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले पनि मन्त्रालयको सिफारिसमा अनुमति प्रदान गर्ने जनाउँदै आएको छ। चार्टर फ्लाइटको अनुमति परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस र पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार क्यानले दिने गर्छ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेण्डस् (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईँ आफूहरूले मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गएर अनियमितता र एकाधिकारलाई हल गर्न पटक पटक सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको दुखेसो गर्छन्।

गुरागाईँ भन्छन्,‘यहाँ चार्टर अनुमति पनि टर्कीस र कतार एयरवेजलाई मात्र दिनु र टिकेटिकङमा पनि सीमित एजेन्सीलाई दिनु नै एकाधिकार हो। एक थरी कमाइरहने अन्य एजेन्सी हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले हामीले सरकारलाई धेरै पटक सुझाव दिए पनि सुनुवाइ भएन।' आफूहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको उनले बताए।

सरकारी संयन्त्र नै फितलो भइदिँदा बिचौलियाहरूले मनोमानी गरेको उनको आरोप छ। महाविपत्तिका बेला एकाधिकारपूर्ण काम गर्नाले व्यवसायमाथिको विश्वास घटेको उनले बताए। आयटाबाट अनुमति पाएका सयौँ एजेन्सीले अनुमति नपाउने तर एकाधिकार र पहुँचका भरमा कमिसन खुवाएर अनुमति लिने प्रक्रियाले सिङ्गो एजेन्सी व्यवसायको बदनाम गराएको उनको भनाइ छ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर बस्याल टिकट महँगो भएको भन्ने गुनासो नेपालको मात्र होइन विश्वभरको समस्या रहेको बताएका थिए। ‘सेड्युल र चार्टरको उडान नै बेग्लै हो, सेड्युल नियमित हुँदा पनि टिकटको क्याटोगरी धेरै किसिमका हुने भएकाले कुनै सस्तो र कुनै महँगो पर्ने नै रहेछ अहिले चार्टरमा महँगो भन्नु अस्वाभाविक होइन’, उनले हाम्रा कुरासँग भनेका थिए। उनकै टिप्पणीले पनि कसरी केही समिति व्यवसायीहरूको यस्तो मनोमानी गर्ने आँट बढेको थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।