काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई कानुनविद्हरूले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आएको फैसला भनेका छन्। उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयलाई मात्रै नभएर संविधान भित्र देखिएको ‘डेड लक’ लाईसमेत अदालतले फुकाइदिएको बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्ता पक्षले व्याख्या गरे जस्तो निर्दलीय व्वस्थालाई बढावा दिएको नभएर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको बताए।

उनले संविधानले नै ‘मल्टिपार्टी सिस्टम’ लाई अङ्गीकार गरेकाले सर्वोच्चको निर्णयलाई निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा भन्न नहुने भनेका छन्। ‘सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको छ, १३६ सांसद दल भित्रकै हुन्, निर्णयलाई निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा भन्न मिल्दैन,’ बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष केसीले भने। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चले संविधानको समग्रतामा व्याख्या गरेको बताए। ‘अदालतले संविधानको समग्रतामा व्याख्या गरेको छ, संविधान प्रस्ट थियो तर सरकारी पक्षका कुतर्कहरू आएका थिए, सर्वोच्चले ती कुतर्कहरूलाई पनि प्रस्ट पारिदियो,’ त्रिपाठीले भने। उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदको हैसियत पनि अदालतले प्रस्ट पारिदिएको बताए। 

‘धारा ७६ (५) अनुसार सांसदको हैसियत पनि अदालतले प्रस्ट पारेको छ, यो व्यवस्था भनेको दलीय ह्विप नलाग्ने व्यवस्था हो भन्ने प्रस्ट भयो, सांसदको हैसियत बढ्यो,’ त्रिपाठीले भने। उनले सो व्यवस्था दलीय व्यवस्था अन्तर्गत नै भएको तर संविधानका सबै विकल्पबाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएपछि दलका सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकिने गरी सांसदको हैसियत मात्र थपिने किसिमको रहेको दाबी गरे। 

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णय त्यत्तिमा मात्रै केन्द्रित नभएर संसदीय प्रणालीको इतिहासमा छुटै विधि शास्त्रको स्थापना गरेको बताए। ‘यो निर्णयले संसद पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, संसदीय प्रणालीको इतिहासमा छुटै विधि शास्त्रको स्थापना पनि भएको छ, संसद जोगाउने र सरकार बनाउने अधिकार सांसदमा अन्तर्निहित छ भन्ने प्रस्ट भयो, संसद्को स्थायित्वको सिद्धान्त पनि स्थापित भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने

संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेर अदालतले जनताको मतसँगै संविधानको रक्षा मात्र गरेको छैन सांसदको भूमिकालाई पनि बढाएर संसदलाई पनि बचाएको कानुनविद्हरूको तर्क छ।