काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले यसै आर्थिक वर्षभित्र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐनमा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न परमादेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत असोज १० गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उक्त परमादेश गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसै विषयलाई लिएर यस अदालतबाट पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय अभीकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराईसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदनमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५ मा अवकाशको व्यवस्था भएको, जसअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशको व्यवस्था रहेको र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० मा भने सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था नरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

रिट निवेदनमा नेपाल प्रहरी सेवाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण हुँदा पनि सो व्यवस्था नभएको र २०६६ सालमा नियमावली संशोधन गरी सो व्यवस्था काम गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालको सरकारी सेवा निजामती, स्वास्थ्य, सङ्घीय संसद्, नेपाली सेना, विश्वविद्यालय सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था नभएको उल्लेख थियो।

अदालतले सशस्त्र प्रहरी नियमावली सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको उल्लेख गर्दै मुलुकको सशस्त्र प्रहरी प्रशासन सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने र यसरी कानुन बनाउँदा सेवाका पदमा कसरी नियुक्ति गर्ने, कुन उमेर समूहसम्मका व्यक्तिलाई सेवामा प्रवेश दिने, कति अवधिसम्म सेवामा राख्ने तथा सेवाका अन्य शर्त के हुने भन्ने विषय नीतिगत विषय हुन् भनेको छ।

‘यस्ता नीतिगत विषयको निर्धारण गर्ने अधिकार विषयको प्रकृतिअनुसार विधायिका वा कार्यपालिकालाई हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन, निवेदकले उठाएको सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५(१) (क) मा भएको व्यवस्था पनि सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको देखिएकामा उक्त नियमावलीको व्यवस्था अनधिकृत निकायले बनाएको वा नियमावली बनाउने अधिकार नै नभएको भन्ने आधारमा अमान्य हुन मागदाबी लिइएको पनि देखिँदैन’, फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। रासस