काठमाडौँ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको पनि सात वर्ष भयो । आयोजनाले कहिल्यै गति लिन सकेन । घरखेत छाडन तयार भएका आयोजना प्रभावितलाई पनि परियोजना अगाडि बढ्न नसक्दा चिन्ताले सताएको छ । फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा नै डिपिआर तयार पारेको हो । 

सरकारले परियोजनाको ढाँचा टुङ्गो लगाउन नसक्दा कुनै मूर्त आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । हरेक जसो सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोजनाको नाम समावेश गरे पनि काम हुन नसकेपछि सबैभन्दा बढी पीर स्थानीयवासीलाई परेको छ । 

सोही समस्याको समाधान गर्ने ध्येयका साथ आयोजना प्रभावितले सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरी समस्या समाधान गरिदिन र शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । प्रसंग हो, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अघिल्ला वर्षहरु जस्तै यस वर्ष पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना प्रभावितले पटक पटक समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेपनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

आइतबार उनीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी तत्काल आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । सोही क्रममा सोमवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालसँग भेट गरी स्थानीयवासीको समस्या समाधान गरी निर्माणको काम शुरु गर्न अनुरोध गरे । 

स्थानीयवासीको एक प्रतिनिधिमण्डलले घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गर्न, पुनर्वासको उचित कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत विनियोजन गरेको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरुलाई विश्वासमा लिएर आयोजना तत्काल अघि बढाउन आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गरेको जस्तै आग्रह सोमवार ऊर्जामन्त्री समक्ष गरे । 

उनीहरुको स्पष्ट भनाइ थियो, “आयोजना कहिले बन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नुपर्‍यो र स्थानीयवासीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।” बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनाल लामो समय बित्दा आयोजनाले गति लिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “हामीले सधैँ आयोजनाको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्‍यौ, तर काम हुन सकेको छैन । स्थानीयले घरगोठको मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वासलगायत विषयमा चाडो सल्टाउन आग्रह गरेका छौँ ।” नयाँ सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको खनालको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी गोरखा, निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित सांसद हरिराज अधिकारी तल्लो वर्गका जनतामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूहरुले आग्रह गरेको बताउछन् । उनले घरको ह्रासकट्टी कटाउँदा तल्लो वर्गका जनतामा समस्या परेको बताउँँदै सो व्यवस्था हटाउन पहल गर्न आग्रह गरे । 

जवाफमा मन्त्री भुसालले जग्गाको समस्या जटिल बन्दै गएको र त्यसलाई सुल्झाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन् । उनले घरबासको हक संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर सल्टाउन पहल गर्ने विश्वास दिलाइन् । आइतबार अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउन पुगेका जनप्रतिनिधिसहितका सरोकारवालाले बूढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा रासकट्टी गरेको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए  ।  रासकट्टीको निर्णय  खारेज नगरिए प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा थप मारमा पर्ने भन्दै यो समस्याको समाधान तत्काल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै यो विषयमा बुझेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यसँग मन्त्री शर्माले भनेका थिए , “मलाई १५ दिनको समय दिनुस् सबै बुझेर तपाईँहरूलाई सकारात्मक निर्णय दिनेछु ।”

मुआब्जाको विषयमा कतिपय द्विविधा अझै पनि कायम रहेको भन्दै समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासकट्टाको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आएका स्थानीयवासीले अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराएका छन् । 

प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडा स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको कार्यदलले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

स्थानीयवासीले ऊर्जा मन्त्री भइसकेका अर्थमन्त्री शर्मा र ऊर्जा मन्त्री भुसालले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको खण्डमा आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आयोजना प्रभावितका लागि हालसम्म झण्डै रु ३७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मुआब्जा निर्धारण भएपनि विवादका कारण वितरण हुन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार शुल्कमार्फत भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएको छ । त्यसवापत हालसम्म झण्डै रु ४५ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब ९० अर्ब बराबर हुने अनुमान छ ।