काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासङ्घका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रालयमा भेट गरेको छ।

सो अवसरमा नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री भुसाललाई महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिक बधाई दिए। भेटवार्तामा क्रममा महासङ्घका तर्फबाट ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

सो अवसरमा महासङ्घका तर्फबाट उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत् उपभोग गरे बापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भएता पनि छुट बिल-रकम भनी करोडौँ अरबौँ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरियो।

भेटवार्तामा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पौष २९ मा भएको १०३ औँ र मिति २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत जानकारी गराइएको थियो।

आयोगको १०३ औँ बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट  फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनी निर्णय गरेको छ।

लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने ट्रङ्क लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औँ बैठकबाट भएकोले सो अनुसार २४-२० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ।

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङ्क लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासङ्घका तर्फबाट राखिएको थियो।

साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रङ्क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको थियो।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै चरम लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५ वैशाख ३१ पश्चताको विद्युत् खपतको हकमा उल्लेखित दरमा महसुल असुल नगर्न नगराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन हुन महासङ्घको तर्फबाट सुझाव दिइयो।

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयअनुसार २०७२ पौष २९ देखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुन अघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन भएको समेत महासङ्घका तर्फबाट भेटवार्तामा जानकारी गराइयो।

साथै टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको हुनाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नु पूर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनी हकको संरक्षणका निमित्त समेत टीओडी मिटरको डाटा सहित लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगले २४।२० सै घण्टा विद्युत् खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको कुरा पनि ऊर्जा मन्त्री समक्ष महासङ्घका तर्फबाट राखिएको थियो।

महासङ्घसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासङ्घले राखेका विषयमा आफूले कानुनी-विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाइन। साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिइन।