- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी मंगलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर अड्किएको छ ।
सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ मा संसोधन गर्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले सो अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरी पठाएको थियो ।
तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने बुधबार मध्यान्नसम्म पनि सरकारले सिफारिस गरी पठाएको अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेकाले मंगलबार जारी गर्न नभ्याइएको र बुधबार पनि जारी हुने सम्भावना मात्रै रहेको बताए ।
‘अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा छ, मंगलबार जारी गर्न भ्याइएन, अहिले पनि जारी हुने सम्भावना मात्रै छ,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने ।
अध्यादेश जारी गरेलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसले कानुनको रुप पाउँने गर्छ । र त्यसपछि मात्रै कुनै पनि दलका तोकिएको सदस्य वा सांसदको संख्या पुर्याउने समूहले अलग्गै दल दर्ता गर्न पाउँछन् । यसअघि भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल त्याग गरेर नयाँ दल खोल्नका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको थियो ।