काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरले हाल प्रस्ताव गरेको दलको नाम राख्न नपाउने भएका छन् । मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि दुई दल दर्ताका लागि आयोगमा बुधबार नै निवेदन परेको थियो ।
 
तर आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुवै दलको नाम भने अन्य दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएको नाम दर्ता गर्न नमानेको हो । सो विषयमा बिहीबार निर्वाचन आयोगमा नेता नेपालका तर्फबाट डा. विजय पौडेलसहितका नेताहरु पुगेर छलफल गरेका थिए । यस्तै बिहीबार नै उपेन्द्र यादवले महन्थले दर्ता गर्न लगेको नाममा उजुरी हालेका छन् । 

आयोगले अब के गर्छ ?
निर्वाचन आयोगले अब दुवै दलका नेतृत्वलाई नयाँ नामसहित फेरि निवेदन लिएर आउन आग्रह गर्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ । ‘दुवै दलको नाम अरु दलसँग मिल्दोजुल्दो भयो, एउटा दलबाट त उजुरी नै आइसक्यो, अब हामीले फेरि अर्को नाम लिएर आउनुस् भनेर बोलाउँछौं, त्यसपछि दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ’, निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो । 

आयोगले यसरी आएको निवेदन उपर अध्ययन सकेर १० दिन भित्रमा नै दर्ताको काम टुंगाइने जनाएको हो । यस्तै अब दल दर्ताको प्रक्रियामा आयोगले दलको नाम, झण्डा, विधान, निर्वाचन चिन्ह, केन्द्रीय समितिमा तोकिएका नेताहरुको नागरिकतासहितका आवश्यक कागजात तथा अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदको संख्याको २० प्रतिशत पुगे नपुगेको हेर्ने छ । 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा आवश्यक कागजात आए नआएको आयोगले हेर्ने र सबै कागजात पूरा भएपछि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएका नामकोसमेत सनाखत गरिने जानकारी दिए । 

त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको जनाएको छ । तर दुवै दलले नाम फेरेर नयाँ निवेदनसाथ आउनु पर्ने आयोगले भनेको छ । त्यसपछि आवश्यक कागजातको अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताका लागि आएको निवेदन उपर निणर्य गर्ने आयोगले भनेको छ । 
 
माधव नेपालको दलको नाम नेकपा एकीकृत (समाजवादी)
नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतासहित ९५ सदस्सीय केन्द्रीय समिति रहने गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा दर्ता नम्बर ४३३ मा निवेदन परेको छ । 

तर सो नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि नेपाल ससमूहले दलको नाम नेकपा एकीकृत (समाजवादी) राख्ने सहमति गरेको हो । यस्तै निर्वाचन चिन्ह कलम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो सहमति डा. विजय पौडेलसहितका नेताहरुले आयोगसँग बिहीबार गरेका हुन् । 

ठाकुर नाम जुराउँदै
यस्तै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) नामको दल दर्ताका लागि दर्ता नम्बर ४३४ मा निवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । सो दलमा २५ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ । 

यस्तै ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ । सो दलको नाममा समेत आयोगमा उपेन्द्र यादवले उजुरी गरेपछि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेको हो । 

आयोगको आग्रहपछि ठाकुरसमूह पनि दलको नाम जुराउन लागिपरेको छ । 

नियमावलीमा संशोधन सकियो
सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनका रुपमा आएपछि सोहीलाई आधार मानेर आयोगले बिहीबार नै नियमावली संसोधनसमेत गरिसकेको छ । आयोगले अध्यादेशले समेटेको भाषा अनुसार नियमावलीमा संशोधन गरेको हो । नियमावलीमा संशोधन भएसँगै दल दर्ताका लागि थप कानूनी आधार तय भएको छ । 
‘आयोगमा दुई दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ, सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ऐनका रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । त्यसकै आधारमा नियमावली संसोधन भयो,’ आयोग स्रोतले भन्यो । 

सो नियमावलीसमेत बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । आयोगले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । 

नियमावलीमा यसअघि नभएको व्यवस्थासमेत अध्यादेशको मर्मअनुसार आएको हो । 

संशोधित नियमावलीमा के छ ?
निर्वाचन आयोगले नियमावलीमा यसअघि नभएको व्यवस्था लाईसमेत अध्यादेश अनुसारको भाष नियमावलीमा समेटेको छ । प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमावली अनुसार अब नयाँ गठन भएका दलमा आबद्ध व्यक्तिले दल परिवर्तन गर्न चाहेमा प्रदेश सदस्यको हकमा प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा २१ दिन भित्र नागरिकता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लैजानु पर्ने छ ।  यसअघि यो व्यवस्था थिएन । 

दल दर्ता १० दिन भित्रै
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको सबै प्रक्रिया १० दिन भित्रैमा सक्ने जनाएको छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर दल दर्ता प्रक्रिया टुंगाउन आयोगले कानुन अनुसार ३५ दिन समय लिन पाउँछ । तर आयोगले सबै कागजात प्रक्रिया पुरा भएर आएको पाइए १० दिन भित्रमा नै दल दर्ता गर्ने जनाएको हो । 

सरकारले मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधनको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस गरि पठाएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दिउँसो सो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।