काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अदालतले पनि आफूहरूलाई न्याय नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले मधेसमाथि विभेद जारी राखेको जिकिर गर्दै अदालतले पनि न्याय नदिएको गुनासो गरेका हुन् । 

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘संविधानको पूर्णता तथा सङ्घीयताको अभ्यास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले भाषाको सवाल, राष्ट्रिय पोशाकको सवालमा अदालतले पनि मधेसलाई साथ नदिएको बताए । उनले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेस प्रदेशमा कम बजेट दिने काम समेत भएको भन्दै मधेसमाथि भएको विभेदको विरुद्ध फेरि सङ्घर्ष चर्काउनुपर्ने बेला आएको बताए । अध्यक्ष ठाकुरले समग्र मधेसवासीको प्रतिनिधित्व मधेस प्रदेशले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूको हितका लागि पनि आफूहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गरे ।

उनले भने ‘विभेद जारी छ । अदालतबाट पनि हामीले जुन न्याय पाउनुपर्ने हो, त्यो न्याय चाहे त्यो भाषाको कुरा हुँदा खेरी, ड्रेसको कुरा हुँदा खेरी व्यवहारमा हामीले यो सबै कुरा पाएका छांै । तर जहाँसम्म वैधानिकताको प्रश्न छ । कुनै पनि भाषा, संस्कृति जब हामी विविधताले भरिएको देश हो । कुनै खास भाषा, खास संस्कृति कुनै खास ड्रेसलाई नेशनल ड्रेसको रूपमा हेरियो भने अरू के हुन्छ त ? अरूको भाषा, अरूको संस्कृतिलाई के भन्ने त ? यो अवस्था अहिले पनि छँदै छ । रोजगारका जहाँसम्म मामिला छ । यदि जुन सुविधा दिइएको छ । त्यहाँ असफल भयो भने त्यो जेनरलमा पनि दिन पाउँदैन । थोरबहुत त्यसले राहत दिएको छ । त्यहाँ पनि विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । आज हेर्नुस् कति हाम्रो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेस प्रदेश हो । तर मधेस प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम छ । जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी, बजेट सबैभन्दा कम । के कारणले हो, त्यो उनहरूलाई थाहा छ । हामीले यसमा भनी सकेको छौं, विरोध पनि गरेका छौं । अर्को उपनिवेश शब्दको कुरा आयो । उपनिवेशको आफ्नो बोली हुँदैन, आफ्नो भाषा हुँदैन । उसको संस्कृति हुँदैन । त्यो हामी अहिले पनि भोलि राखेका छौं । र, हाम्रो जुन सङ्घर्ष छ । संसारले देशको आन्तरिक मामिला भनेर विश्वबाट पनि उपेक्षित भइराखेका छौं । मधेसमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ । जनसंहार भइराखेको छ । मधेस प्रदेशले वैधानिक मान्यता त पाएको छ । संविधानले भनेको छ–प्रत्येक प्रदेशसभाले आफ्नो नाम राख्न पाउनुपर्छ । त्यो हिसाबले त्यहाँको नामकरण गरिएको हो । वैधानिक मान्यता त प्राप्त गरेको छ । तर, अन्य प्रदेशहरूमा त मधेसीहरू अहिले पनि अल्पमतमा छन् । मधेस भएर पनि पूर्ण अधिकार उनीहरूले नपाएको कुरा यहाँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ । यसको लागि हाम्रो सङ्घर्ष अहिले पनि जारी छ । अहिले पनि हामी सङ्घर्ष उत्रिनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

अध्यक्ष ठाकुरले बहु जातीय मुलुकमा कुनै खास पोशाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने कुरा उपयुक्त नहुने धारणा समेत राखे ।