काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरेकै नाममा राज्यको ढुकुटीको कसरी दोहन हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न काठमाडौंबाट धेरै टाढा जानु पर्दैन नजिककै इन्द्रायणी गए पुग्छ । जेष्ठ नागरिक गृह  बनाउने नाममा कसरी राज्यकै निकायमा बसेकाहरुले लुटको धन्दा चलाएका रहेछन् भन्ने कुरा देखेपछि जोसुकैको पनि आँखा रसाउन पुग्छ।

आम नागरिकको करबाट संकलन भएको राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको देख्दा जोसुकैलाई पनि आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ। अनि ढुकुटीको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा संरक्षण गरेको देख्दा त झन् बढी आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै हो । जेष्ठ नागरिक गृह बनाउने नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग गरिएको विषय अहिले आम चासोको विषय भएको छ।

प्रसङ्ग हो काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका इन्द्रायणीमा रहेको संकल्प नेपाल नामक संस्थाको जेष्ठ नागरिक गृहको । यसलाई बनाउन भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले सरकारको ढुकुटीबाट पटक पटक गरी ७ करोड रुपैयाँ लिएकी छिन् । 

इन्द्रायणीमा सरकारले उपलव्ध गराएको २० रोपनी जमीनमा जेष्ठ नागरिक गृह बनाउने भन्दै उनले संकल्प नेपालको नाममा आर्थिक वर्ष ०७१–७२ बाट रकम लिन थालेकी थिइन् । सो वर्ष उनले २ करोड १० लाख रकम बुझेकी थिइन् । दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा पनि उनले २ करोड १० लाख रकम लिइकी थिइन् । प्रत्येक वर्ष २ करोड बुझेकी पराजुलीले जेष्ठ नागरिक गृह बनाउने नाममा राज्यका नियामक निकायका आँखामा छारो मात्र हाल्ने काम गरेकी छिन् । 

नाम मात्रको गृह बनाएकी पराजुलीले त्यसपछि पनि करिब ३ करोड बुझेकी थिइन् । ७ करोड रकम बुझेकी पराजुलीले यत्रो रकम लिँदासमेत जेष्ठ नागरिक गृहलाई वेवारिसे मात्र बनाएकी छैनन् राज्यकोष दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण पनि पेश गरेकी छिन् । 

पराजुलीसँगै जीपी फाउण्डेशन मैत्री सेवाश्रमले पनि ०७१–७२ बाटै सरकारी कोषबाट रकम पाएर काम शुरु गरेको थियो । सरकारबाट पाएको ७ करोड अनुदान र अन्य रकमसमेत खर्च गरेर सेवाश्रमले भव्य आश्रम बनाएको छ। अहिले पनि सो आश्रममा कैयन जेष्ठ नागरिकले सेवा पाइरहेका छन् । तर सोही बराबरको रकम राज्यकोषबाट पाएकी पराजुलीले भने सो रकम दुरुपयोग मात्रै गरेकी छिन् । नाममात्रको भवन अहिले नै जीर्ण र भत्कने अवस्थामा पुगेको छ।   

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको महिला आयोगको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि त पराजुलीले काम नै नगरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिँदै आफ्नो व्यक्तिगत काममा मात्र खर्चेर जेष्ठ नागरिक गृहलाई लथालिंग पारेकी छिन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नजिक रहेको बताउने पराजुलीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ०७७ भदौ २३ गते अर्थ मन्त्रालयबाट थप ५ करोड निकासा पाएकी थिइन् । सोही रकमबाट करिब ३ करोड लिएकी उनले कामलाई भने कागजमा पूरा गरे पनि व्यवहारमा भने अलपत्र पारेर छोडेकी छिन् । अझ भनौं सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरेर आफ्नो खल्ती भरेकी छिन् ।

शंखरापुर नगरपालिकामा रहेको सो नाम मात्रको भवन नबन्दै जीर्ण भएपछि अहिले नगरपालिकाले नै सो भवन भत्काउन थालेको छ। छतमा नै बिरुवा उम्रेर पानी चुहिन थालेपछि नाम मात्रको जेष्ठ नागरिक गृह अहिले भत्काएर जग्गा खाली गराउने पहल नगरपालिकाले शुरु गरेको छ। राज्यको ढुकुटीबाट रकम दुरुपयोग गरी आफ्नो खल्ती भरेर आफ्नो ठाउँको नामसमेत बदनाम गरेको भन्दै स्थानीयहरुसमेत आक्रोशित भएका छन् ।

स्थानीय अगुवाहरुले राज्यकोष तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरेकी पराजुलीलाई सो रकम भराएर हाल रहेको पदबाट पनि हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले पराजुली र उनको संकल्प नेपालको विरुद्ध अख्तियारमा जानेसमेत तयारी गरेका छन् ।

यसबारेमा जानकारी लिन खोज्दा शंखरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले आफ्नो मोबाइल उठाएनन् । शंखरापुरा नगरपालिकाका नगरप्रवक्ता हितमान तामाङ्ग यस सम्बन्धमा हाम्राकुरासँग यसो भन्छन्, ‘यसको विषयमा कि त मेयर साबसँग कि त वडाध्यक्षसँग बुझ्दा थाहा होला । मलाई पनि यस बारेमा त्यति राम्रोसँग जानकारी छैन ।’ प्रवक्ता भएपछि जानकारी छैन भन्न त मिलेन कि रु भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले थाहा भएको कुरा तपाईलाई भन्ने त हो नि । थाहा नभएको कुरा त के भन्ने त प्रवक्ता भए पनि । हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो कि । एकचोटी बजेट पनि परेको थियो । त्यसपछि बजेट निरन्तर परेको छैन ।’

सात करोड खर्चेर बनाएको भवन बारेमा पराजुलीले हाम्राकुरासँग शुरुआतदेखिकै कुरा जोड्दै भनिन्, ‘त्यो पहिले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने भनेर भएको हो । त्यसको अहिले शंकरापुरका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ मेयर हुनुहुन्छ । उहाँलाई यसबारेमा सबै थाहा छ । यो काम पनि गरेको हो । यसको टेन्डर प्रक्रिया जम्मै गरेर डीपीआर बनाइ वरिकन त्यसको काम गर्न थालियो । अनि काम भइराखेको बेलामा ७२ सालको भुइँचालो आयो । भुइँचालो आइसकेपछाडि त्यो लच्कियो । भुइँचालोले असर परेको त हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ । लच्केर क्रयाक चाहिँ भयो । भवन विभाग, महिला मन्त्रालय सबैको अनुगमन टोली गयो । टोलीले फ्रेमलाई भत्काउनु पर्छ भन्ने भयो । भत्काउनलाई समस्या हुन्छ । भत्काउन पनि ‘कस्ट’ चाहिन्छ भन्ने भएपछि अहिले नभत्काउने भन्ने कुरा भयो । त्यहाँ त्यो भवन बाहेक सबै बालुवा खन्ने काम गरेर त्यसलाई उपयोग गरे । अनि शंखरापुर नगरपालिकाको जुन स्थानीय चुनाव भयो त्यसपछि पालिकाले भत्काउनु परे पनि रेट्रोफिट गरे पनि वृद्धाश्रम बनाए पनि बालबालिका, महिला जे बनाउनु परे पनि तीन तहको सरकार भएपछि अब स्थानीय तहको स्वायत्तता पनि हुने स्थानीय सरकारलाई नै ह्याण्डओभर गर्ने कुरा पनि भइराखेको थियो । त्यही अनुसार शंखरापुर नगरपालिकाले त्यसलाई टेकओभर गरेर आफ्नो पहिलो वार्षिक नीति कार्यक्रममा पनि राखेको हो । म त्यतिखेर त्यसको अध्यक्ष थिएँ । पछि अधिवेशन भई, साधारण सभा भई त्यो जम्मै नगरपालिकासँगको कुरा, पटक पटक शंखरापुरको अध्यक्ष सुवर्णजीसँग जम्मै कोअर्डिनेशन भई मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेशन भई गरिसके पछाडि मैले त्यहाँ अध्यक्ष नै छोडिदिएँ । तर जुन किसिमले डकुमेन्टेसन गरिएको छ मलाई अचम्म लागिरहेको छ । के गरिरहेको हो त्यो ? उहाँहरुलाई के मजा आइरहेको हो यस्तो गलत कुरा गर्नमा ।’  

२०७७ सालमा पैसा निकासा भएको बारेमा भने उनले भनिन्, ‘७७ हैन ६७ सालमा हो । भुँइचालो भन्दा अगाडि हो । भुइँचालो भन्दा पछाडि एक रुपैयाँ पनि निकासा भएको छैन । एक रुपैयाँ भएको छैन । सबै डकुमेन्ट छ । मेघा बैंकमा संकल्प भन्ने संस्थाको बैंक एकाउन्ट छन् । डाइरेक्ट पैसा त्यहाँ जम्मा भएको हो । कहाँ खर्च भएको, कहाँ पेमेन्ट भएको हो सबै स्टेटमेन्ट त्यहीँ छ । म संस्थामा हुन्जेल पनि मैले भोलेन्टियर काम गरेको हो । सबै दुनियाँलाई त्यो कुरा थाहा छ । मैले छोडेको तीन वर्ष भइसक्यो । म केही पनि छैन त्यहाँ । यही कुरा सुवर्ण श्रेष्ठसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ शंखरापुरको मेयरसँग । त्यहाँ त यस्तो बालुवाखानी यस्तो बालुवाखानी म होइन कि कोही महाराजधिराज त्यस्तो साहसी मान्छे आएर त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था छैन । बालुवा तस्करहरुले यस्तो कन्डिसन बनाएको हो । गएको चुनावभन्दा अगाडि मलाई फोन गरेर बालुवा झिक्नलाई अनुमति दे भनेर मलाई भने केही मान्छेले । मैले बालुवा झिक्न दिन्न म अनुमति बालुवा झिक्ने प्रयोजनको लागि हैन त्यो जग्गा भनेर पनि भनेँ मैले । बालुवा झिक्न कमिशन दिन्छु भन्दा हुँदैन भनेर मैले भनेँ । बीचमा भवन बनाएको ठाउँ बाहेक वरिपरि बालुवाखानी बनाएको छ त्यहाँ । मेरो बीचबीचमा सुवर्णजीसँग कुराकानी पनि भयो । तपाईहरुले टेकओभर गरेर आफ्नो नीति कार्यक्रममा समेत राखिसक्नु भएको छ किन तपाईहरुले यसलाई अगाडि नबढाउनु भएर यत्तिकै अवस्थामा छोडिदिनु भएको भन्दा खेरी अब अरु प्रायोरिटीका कामहरु भएर हामीले गर्न सकेनौं भनेर भने । भर्खर भर्खर उनीहरु नगरपालिकामा भएका । अरु कुरामै उनीहरु गए । त्यस्तो हो नि त ।’

सात करोड रुपैयाँ बुझेको सम्बन्धमा पराजुली भन्छिन्, ‘त्यो त सबै अडिट रिपोर्ट हेर्दा हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा हेर्दाखेरी थाहा हुन्छ । जे पनि मान्छेलाई जे मन लाग्यो त्यही भन्ने अनि न्यूजमा दिने । त्यस्तो त भएन नि त । हामीलाई पहिलो विनियोजन भएको पैसा भनेको चाहिँ शंकर कोइराला अर्थ मन्त्री हुनु भएको बेला हो । पैसा निकासा हुँदा के भयो काम गर्न नपाएर त्यो आर्थिक वर्ष दुई करोड रुपैयाँ फ्रिज भयो । अर्को वर्ष निकासा भएको पैसा पनि काम हुँदै थियो काम हुँदाहुँदै भुइँचालो गयो । भएको यो हो ।’