काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटीआईक्यु प्लस) समुदायको अधिकार, समावेशीकरण, मर्यादा तथा राजनीतिक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘प्राइड’ परियोजना शुरू गरिएको छ।

युरोपेली संघको ७५ प्रतिशत र डीसीए नेपालको २५ प्रतिशत साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना मधेस, लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

परियोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा छ हजार आठ सय १० र अप्रत्यक्ष रूपमा ९८ हजार तीन सय ५० गरी कुल करिब एक लाख पाँच हजार १६० जना लाभान्वित हुने जनाइएको छ।

डीसीए नेपालले शुक्रबार ललितपुरमा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा परियोजनाको शुभारम्भ गरेको हो। परियोजनाले विद्यमान कानुनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उनीहरूलाई मर्यादित र समावेशी जीवनयापनको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत मतदाता शिक्षा, राजनीतिक नेतृत्वसँग मेन्टरसिप, कानुनी अड्चनहरूको समीक्षा, संसद् तथा निर्वाचन आयोगसँग नीतिगत संवाद, राजनीतिक दललाई समावेशी विधान तथा घोषणापत्र सहनिर्माणमा प्राविधिक सहयोगलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

यस अभियानमा नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकारवादी संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक दललाई मुख्य सरोकारवालाका रूपमा सहभागी गराई देशको राजनीतिक संरचनामा अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

डीसीए नेपालकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सूर्यकुमारी सुनारले परियोजनाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायप्रतिको सामाजिक विभेद, कलंक र भेदभाव अन्त्य गरी अन्य नागरिकसरह राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्।

उनले भनिन्, "अझै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अन्य नागरिकसरह आफ्ना हक-अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न र राजनीतिक सहभागितामा सहभागी हुन पाएका छैनन्। अधिकांश सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलको बुझाइ यो समुदायलाई 'तेस्रो लिङ्गी' वा 'अन्य' भन्ने सीमित परिभाषाभित्र मात्र राख्ने खालको छ। विशेषगरी ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रलगायत आधिकारिक कागजात प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अझै पनि प्रशासनिक तहबाट धेरै अवरोध र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यो परियोजनाले यी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ।"

डीसीए नेपालकी देशीय निर्देशक डा. सम्झना विष्टले ‘प्राइड’ परियोजनाले समावेशी समाज निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान, गरिमा र अधिकारसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै परियोजनाको मूल उद्देश्य रहेको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, "हामी केवल एउटा परियोजनाको उद्घाटन मात्र गरिरहेका छैनौँ, हामीले एउटा साझा प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो प्रतिबद्धता नेपालमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान, गरिमा र अधिकारसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने समाज निर्माण गर्ने हो। यसलाई व्यवहारमा उतार्न हामी सबैको साझा भूमिका छ। जब सबै नागरिकको आवाज सुनिन्छ, सबैको अधिकारको सम्मान हुन्छ र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ, तब मात्र समावेशी र सुदृढ राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ।"

‘प्राइड’ परियोजनाले राजनीतिक साक्षरता अभिवृद्धि, नीतिगत अध्ययन, पैरवी तथा समुदायदेखि नीतिगत तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कुल ६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ युरो लागतको यो परियोजना सन् २०२८ सम्म सञ्चालन हुनेछ।

अधिकार कार्यान्वयनमै चुनौती

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नागरिकता प्राप्ति, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक स्वीकार्यताका क्षेत्रमा अझै पनि यो समुदाय विभेदको सामना गर्न बाध्य छ। संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीति, प्रक्रिया र संवेदनशील प्रशासनिक प्रणाली अझै स्थापित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।

विशेषगरी ट्रान्स व्यक्तिले अदालतको आदेशपछि पनि लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न महिनौँदेखि वर्षौँसम्म प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, कानुनमा उल्लेख नभएका अतिरिक्त प्रमाण मागिने तथा स्पष्ट कार्यविधिको अभावका कारण अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूले बताए।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसअनुसारका कानुन अझै पनि विभेदकारी रहेको बताइन्।

लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिलाई सरकारले तोकेको चिकित्सकबाट शारीरिक परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अमानवीय र मानवअधिकारविपरीत भएको उनको भनाइ थियो। लैङ्गिक पहिचान शरीरसँग मात्र नभई मानसिक पहिचानसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यस्तो कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार सामाजिक चेतना र आर्थिक परिवेशका कारण व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको बताए।

कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक चेतनाको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले समाजले समस्या देखेर पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताइन्। कुनै पनि समुदायको विकासबिना समग्र देशको विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले सत्य स्वीकार गरेर मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राखिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठले कानून निर्माणभन्दा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। कानून कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारीतन्त्रबाट समेत पर्याप्त सहयोग नपाइने गरेको उनको गुनासो थियो।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार संविधान र नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्।

सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको स्पष्ट उद्देश्य र कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार, स्पष्ट कार्यविधि तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए।