काठमाडौँ। सरकारले बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको राष्ट्रिय व्यापार संघले जनाएको छ।

संघले एमआरपी प्रणालीको विरोध नगरे पनि स्पष्ट कार्यविधि र सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण व्यापार, आयात तथा बजार व्यवस्थापन प्रभावित भएको जनाएको हो।

राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष हिमलाल खरालले उपभोक्ताको हितका लागि एमआरपी व्यवस्था आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नभएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले यो व्यवस्था आयातित मात्र नभई नेपालमै उत्पादन हुने सबै वस्तुमा लागू गर्न खोजेको देखिए पनि कार्यान्वयनको आधारबारे सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच नै एकरूपता छैन।

खरालले संघले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग पटक-पटक छलफल गरे पनि एउटै विषयमा फरक-फरक धारणा पाएको बताए।

वाणिज्य विभागले व्यवसायीले लागत र नाफा जोडेर एमआरपी निर्धारण गर्न सक्ने बताउने गरेको भए पनि भन्सार विभागको मूल्यांकन प्रक्रिया फरक रहेको र आन्तरिक राजस्व विभागले नाफाको स्वीकार्य सीमा तथा करसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन नदिएको उनको गुनासो छ।

उनले व्यवसायीले कति प्रतिशतसम्म नाफा राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै निकायले संयुक्त रूपमा एउटै निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग गरे।

खरालका अनुसार सरकारले उत्पादन स्थल वा विदेशमै एमआरपी उल्लेख गरेर सामान आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारे पनि विशेषगरी चीनबाट सामान ल्याउने साना तथा मध्यम व्यवसायीका लागि यो व्यवहारिक छैन।

अधिकांश व्यवसायीले चीनका विभिन्न बजारबाट थोरैथोरै परिमाणमा सामान खरिद गर्ने भएकाले त्यहीँबाट एमआरपी ट्याग लगाएर ल्याउन सम्भव नहुने उनले बताए।

उनले सामान भन्सारमा आइपुगेपछि आयातकर्ताको गोदाममै एमआरपी ट्याग लगाउने व्यवस्था गरिए व्यवहारिक हुने सुझाव दिए। अहिलेको अन्योलका कारण धेरै व्यवसायी चीनबाट सामान खरिद गर्नसमेत हिच्किचाइरहेको उनको भनाइ छ।

दशैँ-तिहार नजिकिँदै गर्दा पनि अपेक्षाअनुसार व्यवसायी चीन नगएको उनले बताए। संघका अनुसार सामान्य अवस्थाको तुलनामा हाल करिब २० देखि २५ प्रतिशत व्यवसायी मात्र सामान खरिदका लागि चीन पुगेका छन्।

यही अवस्था कायम रहे आयात घट्ने, सरकारी राजस्व प्रभावित हुने तथा उपभोक्ताले नयाँ फेसनका सामान समयमै नपाउने अवस्था आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

खरालले एमआरपीसम्बन्धी अन्योलका कारण बजारको व्यापारिक गतिविधि पनि सुस्त बनेको दाबी गरे। न्यूरोड, फसिकेव र इन्द्रचोकजस्ता थोक व्यापारिक क्षेत्रमा खुद्रा व्यापारीहरूको चहलपहल उल्लेखनीय रूपमा घटेको भन्दै उनीहरू पनि सामान खरिद गर्न हिच्किचाइरहेको बताए।

संघले पुराना स्टकका सामानबारे पनि छुट्टै नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। खरालका अनुसार कतिपय व्यवसायीसँग १०-१५ वर्षअघिदेखिका स्टक अझै बाँकी छन्।

त्यस्ता सामानमा अहिलेको मापदण्डअनुसार आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क विवरण तथा एमआरपी उल्लेख गर्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको उनले बताए। धेरै पुराना आपूर्तिकर्ता सम्पर्कमा नरहेकाले आवश्यक विवरण जुटाउनसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ।

खरालले व्यवसायीहरू एमआरपी प्रणालीको विरोधमा नभई व्यवहारिक र स्पष्ट कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको दोहोर्याए। उनका अनुसार नयाँ आयात हुने सामानमा एमआरपी राख्न समस्या छैन, तर पुराना स्टक र विभिन्न स्रोतबाट खरिद गरिएका सामानका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक छ।

उनले एमआरपी व्यवस्था सबै वस्तुमा एकैपटक लागू गर्नुको सट्टा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सुझाव दिए। दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट शुरू गर्दै क्रमशः लत्ताकपडा, जुत्ता तथा अन्य वस्तुमा विस्तार गरे कार्यान्वयन सहज हुने उनको धारणा छ।

खरालले वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबीच समन्वयको अभाव नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै नाफाको सीमा, भन्सार मूल्यांकन, पुराना स्टकको व्यवस्थापन र एमआरपी निर्धारणको आधारबारे संयुक्त कार्यविधि जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। यसो गर्न सके बजारमा देखिएको अन्योल अन्त्य भई व्यापारिक गतिविधि सहज हुने उनको विश्वास छ।