arrow

ऊर्जा मन्त्रालयमा विशेष छलफल : काटिएका इन्टनरेटका तार तत्काल जोडिने, विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असोज १७ आइतबार
urja-mantralaya.jpg

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार तत्काल जोडिने भएको छ । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार काटेपछि देशभर प्राधिकरणकाे आलोचना भएसँगै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयमै छलफलका लागि सरोकारवाला निकायलाई बोलाएकी थिइन् । 

आज (आइतबार) दिउँसो १ बजेदेखि चलेको बैठकमा मन्त्री भुसाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशन अच्युतानन्द मिश्रलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूबिच भएको छलफलले मुख्य तीन निष्कर्ष निकालेको छ ।

पहिलो: काटिएका इन्टरनेटका तार तत्काल पुन जडान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । कानुनगत रूपमा नै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने भएका कारण तत्काल इन्टरनेटका तार जडान गरिने छलफलमा उपस्थित एक अधिकारीले बताए ।

दोस्रो: निर्णय विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सम्झौता हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ । दुवै पक्षले भाडा सुल्क र के कति कुराहरू प्रयोग गरेका छन् भन्ने लगायतका विषयमा सम्झौता हेरफेर गर्नेछन् । र

तेस्रो: बैठकले यो समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवाद समाधानका लागि अध्ययन सहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । 

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि, नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहने भएका छन् । 

मङ्सिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै पोल भाडा बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले महँगो भाडा दर भएको भन्दै भाडा शुल्क नबुझाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार देखी देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटको तार नै काटिदिएको हो ।

विवादले ठुलो रूप लिएपछि आइतबार ऊर्जा मन्त्रीकै अग्रसरतामा सरोकारवाला निकायबिच बैठक बसेर यस्तो निर्णय भएको हो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ