काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आइएसपी)ले पोल भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार देखी देशभरका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेटको तार काटेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको चर्को भाडा घटाउनुपर्ने माग राख्दै आइएसपीहरुले पोल भाडा तिरेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा तोकेको भाडा महँगो भएको विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि सञ्चार मन्त्रालयसमेत अवगत रहेको छ ।
तर, भाडा घटाउनेतर्फ लाग्नुको साटो विद्युत् प्राधिकरणले भाडा नतिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको तार नै काटिदिएको छ ।
शनिवार देखी विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुर, बुटवल, धनगढी, ताप्लेजुङ, ललितपुरको इमाडोल, कीर्तिपुर, विराटनगरको टाँकी, धरान र धनकुटाका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटको तार काटेको हो ।
एकाएक देशव्यापी रूपमा इन्टरनेट सेवा नै अवरोध हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणले तार काटेको विषयलाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी भनेको छ, 'दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ, यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य प्रति यस प्राधिकरण दुख व्यक्त गर्दछ,।'
यस्तै, अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान)ले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
‘सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ ज्येष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको छ, हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्रावधान राख्न पहलका निम्ति सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ क्यानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उर्जामन्त्रालयमा बैठक
विद्युत् प्राधिकरणले यसरी इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध पारेपछि आइतबार दिउँसो एक बजेदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नै छलफलका लागि सञ्चार मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सराेकारवाला निकायलाई बोलाएकी हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयले छलफलका लागि बाेलाएकाे सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले पनि बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव सिंहले जसरी भए पनि इन्टरनेट सेवा अवरोध नहोस् भन्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
'इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडा तिरेर हुन्छ, या विद्युत् प्राधिकरणले सहमतिमा आएर हुन्छ इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनु भएन, यसै विषयमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल हुने भनेको छ,' उनले भने ।
इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको प्रति 'दूरसञ्चार प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको' प्राधिकरणका उप निर्देशक अच्युता नन्द मिश्रले बताए । जसरी भए पनि यो समस्या समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उप निर्देशक मिश्रले पनि आजै दिउँसो एक बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइएको बताएका छन् । यद्यपि, सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने आज ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल हुनेबारे जानकारी नभएको बताइन् ।
उनले प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले नै भनेको भन्दै आज छलफल हुने नहुनेबारे जानकारी नभएको बताएकी हुन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने, 'इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अर्बौँ आम्दानी गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणलाई २०/३० करोड भाडा शुल्क तिर्नु कुनै ठुलो कुरा नभएको' बताउँदै आएका छन् ।
उनले, 'विभिन्न आइएसपीहरुले वर्षाैँदेखि भाडा नतिरेको एवं भाडा महँगो भएको बहानामा इन्टरनेट शुल्क बढाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।'
यद्यपि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगकाे विवादका कारण सर्वसाधरण मर्कामा पर्ने गरि विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटकाे तार काटिदिँदा प्राधिकरणकाे चाैतर्फि आलोचना समेत भइरहेको छ ।
