काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति अनुसार प्रदेश १ बाट एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य बाहिरिने निश्चित भएसँगै सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले सरकार बाहिर रहने भएको छ । बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे नियुक्ति भएसँगै तीन वटा प्रदेशबाट एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
प्रदेश १ को पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभामा पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेको सत्ता धरापमा परेको छ । आइतबार विराटनगरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कात्तिक ७ गते नै संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर विपक्षी गठबन्धनभित्रको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई कारण देखाएर संसद् बैठक स्थगित गराएको थियो । देउवाको भ्रमणलाई देखाइए पनि कांग्रेसले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पूर्व सहमतिको माग गरेको थियो । प्रदेशसभामा कात्तिक १५ गते विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन गर्ने कार्यसूची छ ।
प्रदेशसभाका हाल कायम ९२ जना सांसदमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग ५० सांसद रहेका छन् । सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने छ ।
सङ्घीय सरकार गुमाएको एमालले यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र बाग्मती गरी तीन वटा प्रदेशमा एमाले सत्ताबाहिर भएको हो । प्रदेश १ मा मात्रै एमालेको सरकार रहेको थियो । केन्द्रमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय सरकार बनेसँगै तीन वटा प्रदेशबाट एमाले सत्ताबाहिर रहन क्रममा गत भदौमा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)को तर्फबाट बाग्मती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेकपा एसलाई दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति भए अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ र वाग्मतीमा प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत गुमाएन मात्र सरकारबाट बाहिर बस्ने अवस्था आयो । संसद् त्रिशङ्कु बनेको छ । एमालेको शक्ति खुम्चिएको छ । यद्यपि ठुलो दलको रूपमा भने कायम छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरिसकेपछि माधव नेपाललाई फाइदा भएको छ । संसद्मा चौथो दल भएर पनि मुख्यमन्त्री हात पारेको छ ।
दुवै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै २०७४ असोजबाट सुरु भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनको एउटा चक्र पूरा गरेको छ । २०७४ सालको दसैंको समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको समेत घोषणा गरेका थिए । जसले २०७४ को प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । एमाले र माओवादीबीच क्रमशः ६० र ४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावमा गएको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई स्थानमा जीत हासिल गरेपछि कांग्रेसले पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्न चाहेको थियो । तर एमाले–माओवादीमा आएको विग्रहले सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म कांग्रेसले हात पारेको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म सत्ताबाहिर बस्न चाहेको कांग्रेस तीन वर्षमै सत्तारोहण गर्न पुगेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ भने कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरिसकेको जनाएको छ । तर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सत्ता छाड्न आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरे पनि माओवादीले कर्णालीमा सहमति उल्लङ्घन गरिरहेको छ । गठबन्धनका दलहरू मध्ये कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दुई र जसपालाई १ गरी सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बाँडफाँड गरिएको थियो ।
सहमति अनुसार एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एसलाई दुई वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु अन्तर्गत वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन भैसकेको छ । माओवादीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कांग्रेसले गण्डकी र कर्णाली तथा एसले बाग्मती र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । माओवादीले तीन वटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेकाले एउटा प्रदेशको जिम्मेवारी छाड्नुपर्नेछ ।
